‘बालकांचं लैंगिक शोषण आणि अत्याचार-साहित्य (सीएसईएएम) मोबाईलवर बाळगणं हादेखील गुन्हा आहे,’ असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं ता. २३ सप्टेंबरला दिला. प्रचलित भाषेत वापरला जाणारा ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द न वापरण्याच्या सूचना न्यायालयानं दिल्या. बालकांच्या लैंगिक शोषणाचा गुन्हा ही एक साखळीप्रक्रिया आहे आणि ती वेळीच रोखली नाही तर समाजाला विध्वंसाकडं घेऊन जाणारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातही ती काळजी वारंवार डोकावते आहे. त्यामुळंच, बालकांवरच्या लैंगिक अत्याचाराच्या मुद्द्यावर अधिकाधिक कडक कायद्यांचा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयानं धरला आहे. ताजा निकाल त्याच आग्रहाकडं जाणारा आहे. बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या आणि अत्याचाराच्या प्रकारांमध्ये गेल्या दोन दशकांत कमालीची वाढ झाल्याचं जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये दिसतं आहे.

तंत्रज्ञानाची भयंकर बाजू त्यानिमित्तानं समोर आली आहे. कारण, या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये तंत्रज्ञानाचा, त्यातही इंटरनेटचा आणि मोबाईलचा सर्वाधिक वापर होतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, समाजाच्या स्वास्थ्याची काळजी आणि गुन्हेगारीचं वाढतं स्वरूप या गोष्टी समोर ठेवल्या तरी केवळ कायदे करून हा प्रकार रोखता येईल, असं किमान भारतात दिसत नाही. त्यासाठी आवश्यक त्या जनजागृतीची व्यापक व्यवस्था सध्या अस्तित्वात नाही. ही परिस्थिती विचारात न घेता केलेले कायदे कागदावर राहतात, असा आजवरचा अनुभव आहे.

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या ७८ टक्के मोबाईल आहेत. हा आकडा आहे साधारणतः ११२ कोटी. देशात एकूण इंटरनेटधारक आहेत सुमारे ७५.१६ कोटी. मोबाईलधारकांपैकी ६९ कोटी लोकांच्या हातात स्मार्टफोन आहेत. याचा अर्थ इतकी प्रचंड लोकसंख्या मोबाईलवरून इंटरनेट वापरते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये डिजिटल पेमेंट-व्यवस्थेत फसवणूक झाल्याच्या ९०४६ तक्रारी होत्या. हे प्रमाण २०२३-२४ मध्ये ३६,०७५ झालं.

फसवणुकीच्या रकमेचं प्रमाण ४५,३५८ कोटी रुपयांवरून १३,९३० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आलं आहे. तथापि, छोट्या छोट्या स्वरूपाच्या फसवणुकीचं प्रमाण भयावह पद्धतीनं वाढतं आहे. हे आकडे जून २०२४ मधले आहेत. भारत डिजिटल-अर्थव्यवस्थेत झपाट्यानं रूपांतरित झाला आहे. मोबाईल हेच पैशाचं पाकीट बनलं आहे.

वरील आकडे सांगतात की, पैशाचं डिजिटल पाकीट कसं वापरायचं याबद्दलचं अज्ञान कमी होण्यापेक्षा दिवसेंदिवस वाढतं आहे. मोबाईलवर डाऊनलोड केलेलं एखादं ॲप्लिकेशन नेमकं तुमच्याकडून कोणत्या परवानग्या मागतं आहे, याबद्दलची माहिती करून घेण्याची तसदीही भारतीय मोबाईलधारक घेत नाही. अशा परिस्थितीत, एखादा व्हिडिओ-छायाचित्र मोबाईलवर डाऊनलोड झालेलं असणं हा गुन्हा आहे याची समज भारतीय मोबाईलधारकांना कशी करून द्यायची हा नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतला गंभीर प्रश्न आहे.

व्हॉट्सॲपच्या वापरात भारत आघाडीवर आहे. भारतात व्हॉट्सॲपचे सुमारे साठ कोटी वापरकर्ते आहेत. ज्या अमेरिकेत व्हॉट्सॲपचं मुख्यालय आहे तिथं वापरकर्त्यांची संख्या अद्याप दहा कोटी व्हायची आहे. मात्र, त्याच्या सहा पट वापरकर्ते भारतात आहेत. यावरून भारतीयांची ‘माहितीची देवाण-घेवाण’ करण्याची भूक किती मोठी आहे, याचा अंदाज यावा.

अंमलबजावणीतला अडथळा

भारताखालोखाल सर्वाधिक वापरकर्ते ब्राझीलमध्ये (सुमारे वीस कोटी) आहेत. भारत आणि ब्राझील या दोन्ही विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्था आहेत. इथल्या तरुणवर्गाला जगात काय चाललंय याची उत्सुकता आहे. येणारी माहिती खरी आहे की खोटी याची शहानिशा न करता ती पुढं ढकलत जाणाऱ्या वापरकर्त्यांचं प्रमाण थक्क करणारं आहे.

व्हॉट्सॲप अथवा त्यासारख्या अन्य वैयक्तिक समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होणारे व्हिडिओ मोबाईलमध्ये आपोआप डाऊनलोड होऊ नयेत, यासाठी सेटिंग्जमध्ये आवश्यक ते बदल कसे करावेत, याबद्दलचं भारतातलं ज्ञानही अत्यंत सीमित आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराचा विस्फोट आपण पाहतो आहोत. तथापि, तंत्रज्ञानाचा उपयोग, दुरुपयोग आणि सदुपयोग यातला फरक समजावून देण्यात समाज म्हणून आपण साफ मागं आहोत. अशा काळात आपल्या मोबाईलवरचा व्हिडिओ-छायाचित्र आपल्याला गुन्हेगार ठरवेल हे सामान्य वापरकर्त्यांपर्यंत कसं पोहोचवायचं, हा कायद्याच्या अंमलबजावणीतला सगळ्यात मोठा अडथळा ठरणार आहे.

जनजागृतीची आवश्यकता

बालकांवरच्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हेगारीत वाढ होण्यामागं इंटरनेट आणि मोबाईल ही दोन प्रमुख कारणं जगभरात मानली जातात. भारतात २०१७ ते २०२० या अवघ्या तीन वर्षांत या स्वरूपाच्या गुन्हेगारीचं प्रमाण सतरा पट वाढलं आहे. सन २०१८ मध्ये ४४ प्रकरणं नोंदवली गेली होती. सन २०२० मध्ये हे प्रमाण ७३८ झालं होतं. अमेरिकेसह तथाकथित प्रगत देशांमध्ये या स्वरूपाच्या घृणास्पद गुन्हेगारीकडं लक्ष वेधलं गेलं ते गेल्या चार दशकांत.

त्याआधी डेन्मार्क, हॉलंड या युरोपीय देशांमध्ये ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ हा गुन्हा मानला गेला नव्हता. केवळ या एका उदाहरणावरून त्या देशांतली मानसिकता लक्षात यावी. सन १९८० नंतर अमेरिकेत झालेली जागृती, गेल्या दोन दशकांत जगभरातल्या सामाजिक संघटनांनी बालकांवरच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या समाजस्वास्थ्यावर होत असलेल्या भीषण परिणामांची घडवून आणलेली चर्चा यांमुळं आता हा गंभीर गुन्हा मानला जाऊ लागला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघानं १९८९ ला बालकांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्याचा ठराव केल्यावर या जागृतीला गती आली. डिजिटल-तंत्रज्ञानाचा जसजसा विस्तार होऊ लागला, तसतसं विसाव्या शतकाच्या शेवटी शेवटी गुन्हेगारीसाठीही हे तंत्रज्ञान वापरायला सुरुवात झाली. भारतात ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’चा पहिला गुन्हा मुंबईत २००४ मध्ये नोंदवला गेला. या गुन्हेगारीसाठी कॉम्पॅक्ट डिस्कचा (सीडी) वापर झाला होता. त्यामुळं, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. तथापि, केवळ कायदा करून गुन्हेगारी थांबलेली नाही. वेबसाईट, मोबाईल ॲप्स या माध्यमातून ती विस्तारत गेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालामुळं संघटित स्वरूपाच्या गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यात सरकारी यंत्रणेला आणि पोलीस प्रशासनाला बळ मिळेल. तथापि, त्यातून या स्वरूपाच्या गुन्हेगारीमागची मानसिकता नष्ट होणं अवघड वाटतं. त्यातही मोबाईलसारख्या क्षणोक्षणी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांचा समावेश कायद्यात केल्यानं नवे प्रश्न जन्माला येणार आहेत. गुन्हेगारी मानसिकतेवर प्रहार करण्याऐवजी हे प्रश्न त्यातला गुंता वाढवण्याचा धोका आहे.

तो धोका दूर करायचा असेल तर मुळात शोषण, अत्याचार यांविषयी जनजागृती करावी लागणार आहे. ती केवळ सरकारी धाटणीची ‘उरकण्याच्या’ पद्धतीनं होऊन चालणार नाही. मोबाईल कसा वापरला पाहिजे, त्याचा वापर, गैरवापर यातला फरक स्पष्ट करून सांगावा लागणार आहे. तंत्रज्ञानाचा फायदा घेतानाच चिकटून येणारे तोटे निपटून बाजूला करावे लागणार आहेत, तरच गुन्हेगारीमागची मानसिकता नष्ट करता येणार आहे.