रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पतधोरण समितीमध्ये (MPC) बदल करण्यात आले आहेत. आरबीआयच्या पतधोरण समितीत तीन नवीन नावं सामील करत पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक राम सिंह, अर्थतज्ज्ञ सौगाता भट्टाचार्य, आयएसआयडीचे संचालक नागेश कुमार यांचा समावेश आहे. ही समिती देशातील व्याजदर ठरवण्यासाठी जबाबदार असते.
ऑक्टोबर 2020 साली मुंबई स्थित प्रोफेसर आशिमा गोयल, आयआयएम अहमदाबादचे जयंत वर्मा आणि नवी दिल्लीतील वरिष्ठ सल्लागार शशांक भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आरबीआयच्या कायद्यानुसार बाह्य सदस्य पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र नाहीत किंवा त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकत नाही. त्यामुळं या नव्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. नवनियुक्त सदस्यांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असून, तात्काळ प्रभावानं लागू करण्यात आली आहेत. 7 ते 9 ऑक्टोबर रोजी पुढील पतधोरण समितीची बैठक होणार आहे, ज्यात हे सदस्य सहभागी होतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्याच्या तरतुदींनुसार, पत धोरण समिती (MPC) मध्ये सहा सदस्य असतात: तीन सदस्य भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आणि तीन सदस्य केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात.
चलनविषयक धोरण समितीची बैठक या महिन्याच्या 7 तारखेपासून सुरू होणार आहे. ही बैठक 9 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. यावेळी आरबीआय व्याजदर कमी करून चांगली बातमी देऊ शकते असे मानले जात आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हने आधीच व्याजदर कमी केले आहेत. 2025 मध्येही व्याजदर कमी करणे सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास देखील फेडरल रिझर्व्हप्रमाणे हा निर्णय घेऊ शकतात असं बोललं जात आहे. कारण फेडरल बँकेच्या या निर्णयामुळे आता अमेरिकेतील कर्ज घेणे स्वस्त झाले आहे. अमेरिका हा देश महासत्ता आहे. या देशाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा परिणाम जगातील इतर देशांवरही पडतो. त्यामुळे आता लवकरच इतरही देश आपल्या व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास सध्या व्याजदरांबाबत निर्णय घेणार नाहीत आणि डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीपर्यंत ते पुढे ढकलले जातील, असा दावाही काही प्रसारमाध्यमांनी केला आहे. त्यामुळं या बैठकीत नेमका कोमता निर्णय होणार याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
अधिक पाहा..
