वृत्तसंस्था / डेहराडून

उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या विषेश समितीने समान नागरी संहितेचा अंतिम मसुदा राज्य सरकारला सादर केला आहे. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात सलग दुसऱ्यांना या पक्षाची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहेत. या संहितेचे स्वरुप निर्धारित करण्यासाठी विधितज्ञांच्या विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आता समितीने या संहितेचा अंतिम मसुदा राज्य सरकारला सादर केल्यामुळे राज्यात समान नागरी संहितेचे क्रियान्वयन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या विधानसभेने अशी संहिता लागू करण्यासाठी यापूर्वीच संमती दिली आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अशी संहिता क्रियान्वित करणारे उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील प्रथम राज्य होणार आहे. गोवा या राज्यात अशी संहिता आहे. मात्र, ती भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासूनच तेथे क्रियान्वित केली गेली होती.