LBSNAA: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले सभी सफल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) में बुलाया जाता है. ये एकेडमी उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है, जहां ट्रेनी ऑफिसर्स को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है. यही नहीं, यहां ट्रेनिंग के दौरान हजारों रुपये की फीस भी चुकानी पड़ती है. ऐसी ही तमाम जानकारियों को हम इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं. पढ़िए पूरी डिटेल….

 

सबसे पहले सभी ट्रेनी ऑफिसर्स की एक साथ ही ट्रेनिंग होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। यहां ट्रेनी ऑफिसर्स को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ट्रेन्ड किया जाता है. सबसे पहले उनको प्रशासन की बुनियादी बातों के बारे में जानकारी दी जाती है. वहीं, तीन महीने के बाद आईपीएस अधिकारियों को आगे की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी भेजा दिया जाता है.

 

 

लबासना में सभी ट्रेनी ऑफिसर्स के लिए चार महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है. इस दौरान आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि अधिकारी साथ-साथ ट्रेनिंग करते हैं. इसके पहले चरण में 15 सप्ताह के एजुकेशनल मॉड्यूल और 40-45 दिनों का भारत दर्शन शामिल है. दूसरे चरण में जिला प्रशिक्षण शामिल है, जो एक साल का प्रोग्राम है. इसमें ट्रेनी ऑफिसर्स को एक जिले में भेजा जाता है. वहीं, तीसरा चरण छह सप्ताह या दो महीने तक चलता है. वे पूरे कोर्स के दौरान अब तक प्राप्त अनुभवों और पाठों का एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान करते हैं. इसके बाद चौथे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी आईएएस अधिकारी इस दौरान केंद्रीय सचिवालय में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं.

 

लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनी ऑफिसर्स को बहुत ही कम राशि का भुगतान करना होता है. कमरे के लिए ट्रेनी को प्रति माह 350 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दो व्यक्तियों के लिए एक कमरे का किराया 175 रुपये प्रति व्यक्ति है. इसमें बिजली और पानी जैसी चीजों की कीमत शामिल है. इसके अलावा मेस फीस लगभग 10,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है.

 

ट्रेनी ऑफिसर्स को हॉस्टल आवास, भोजन, खेल, साइकिल ट्रैक, जिम, कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, आईटी सर्विस और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं. अकादमी में घुड़सवारी भी सिखाई जाती है. वहीं, एक ट्रेनी आईएएस/आईपीएस का कुल 56,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है. हालांकि छात्रावास शुल्क और मेस जैसे अन्य खर्चों में कटौती के बाद, प्रशिक्षुओं के हाथ में 40,000 रुपये बचते हैं.