Gujarat Govt Announcement For Farmers: आखिरकार इस वर्ष भारी बारिश से जूझ रहे गुजरात के किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी गई है. कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है.
फसल हानि होने पर किसानों को सहायता की घोषणा की गई है. 1419.62 करोड़ के सहायता राहत पैकेज की घोषणा की गई है. कैबिनेट बैठक में भारी बारिश से फसल क्षति और केमिकल फर्टिलाइजर की कमी पर चर्चा हुई.
अगस्त-2014 में भारी बारिश से फसल को हानि हुआ. इस संबंध में राज्य गवर्नमेंट की ओर से किसानों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है. इस पैकेज के जरिए गवर्नमेंट ने किसानों को कुल 1419.62 करोड़ रुपये की सहायता देने का निर्णय किया है.
राज्य गवर्नमेंट ने हानि की खराब स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ के अतिरिक्त अपने कोष से राज्य बजट से अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का फैसला लिया है. आपको बता दें, किसानों को 1419.62 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान होगा, जिसमें 136 तालुकों के 8 लाख किसान शामिल हैं.
इस अगस्त पैकेज में पंचमहल, नवसारी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका, खेड़ा, आनंद, वडोदरा, मोरबी, जामनगर, कच्छ, तापी, दाहोद, राजकोट, डांग, अहमदाबाद, भरूच, जूनागढ़, सूरत, पाटन और छोटा उदेपुर के 136 तालुका शामिल हैं.
कुल 20 जिले, 6812 गांव शामिल हैं. इस पैकेज के जरिए राज्य के 7 लाख से अधिक किसान राहत पैकेज के भीतर शामिल हैं. इस राहत पैकेज के कुल 1419.62 करोड़ रुपये में से 1097.31 करोड़ रुपये एसडीआरएफ के अनुसार प्रदान किए जाएंगे और 32 करोड़ रुपये की राशि राज्य बजट से सहायता के रूप में भुगतान की जाएगी.
इस बारे में कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने बोला कि यह सहायता अगस्त महीने के लिए है. जिन इलाकों में भारी बारिश हुई है, वहां उसी समय सहायता पहुंचाने का निर्णय सीएम लेंगे. रिपोर्ट आने के बाद किसानों की कटान वाली जमीन पर सभी काम कराने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा.
केंद्रीय टीम के दौरे के दौरान राज्य गवर्नमेंट ने माना कि 9000 करोड़ का ज्ञापन केंद्र गवर्नमेंट को दिया गया है. फसल, भूमि कटाव, सड़क समेत अन्य हानि के मुआवजे के लिए केंद्र गवर्नमेंट को 9000 करोड़ का ज्ञापन दिया गया है.
मिट्टी कटाव को लेकर सर्वे कराकर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा. गुजरात गवर्नमेंट ने भारी बारिश से हुए हानि पर केंद्र गवर्नमेंट को ज्ञापन सौंपा. सड़क, कृषि समेत भिन्न-भिन्न नुकसानों के लिए केंद्र को 9 हजार करोड़ रुपये का ज्ञापन सौंपा गया.
