43 वरून 28 वर येणार संख्या : सरकारकडून विचार सुरू

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सरकारची नजर आता क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांवर आहे. देशात सध्या 43 ग्रामीण बँका असून सरकार त्यांची संख्या 28 वर आणू इच्छित आहे. याकरिता काही बँकांचे अन्य बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्याची योजना आहे. यामुळे या बँकांचा खर्च कमी करण्यास आणि भांडवल क्षमता वाढविण्यास मदत होणार आहे.

सरकारने यासंबंधी एक दस्तऐवज तयार केल्याचे समजते. यात ग्रामीण बँकांच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव आहे. क्षेत्रीय ग्रामीण बँक छोटे शेतकरी, कृषी मजूर आणि छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज देतात, परंतु भांडवल अन् तंत्रज्ञान वापराप्रकरणी त्या पिछाडीवर आहेत.

31 मार्च 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार या बँकांकडे एकूण 6.6 लाख कोटी रुपये जमा होते, तर त्यांचा अॅडव्हान्स 4.7 लाख कोटी रुपयांचा होता. प्रस्तावित विलिनीकरणानंतर एका राज्यात एक क्षेत्रीय ग्रामीण बँक राहणार असल्याचे एका बँकरने सांगितले आहे. तर अर्थ मंत्रालयाने यासंबंधी कुठलीही टिप्पणी करणे तूर्तास टाळले आहे.

असेट्सच्या हिशेबानुसार देशात अद्याप निम्म्याहून अधिक बँकिंग सेक्टरवर सरकारी बँकांचा कब्जा आहे. सरकारने बँकांच्या कामकाजात सुधारणा आणि भांडवलासाठी सरकारवरील त्यांची निर्भरता कमी करण्यासाठी त्यांना एकीकृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांमध्ये केंद्र सरकारची 50 टक्के, पुरस्कर्ते किंवा शेड्यूल्ड बँकांची 35 टक्के आणि राज्य सरकारची 15 टक्के हिस्सेदारी आहे. सरकारने 2004-05 मध्ये बँकांना एकीकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. 2020-21 पर्यंत या बँकांची संख्या 196 वरून कमी होत 43 करण्यात आली होती. प्रस्तावात महाराष्ट्रातील दोन क्षेत्रीय बँकांचे एकमेकांमध्ये विलिनीकरण करण्याची योजना आहे. तसेच आंध्रप्रदेशात देखील चार बँकांचे परस्परांमध्ये विलिनीकरण करण्याची योजना आहे.