नई दिल्ली: भारत के प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, Zomato और Swiggy, को प्रतिस्पर्धा कानून (Antitrust Law) के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की (CCI) की जांच में यह खुलासा हुआ है कि दोनों कंपनियों ने अपने प्लेटफार्मों पर रेस्टोरेंट चेन को विशेष रूप से अनुबंध (exclusivity contracts) और व्यापार वृद्धि (business growth) की गारंटी देकर कॉम्पीटिशन को कम किया है.एजेंसी रॉयटर के मुताबिक Zomato ने अपने साझेदारों के साथ "एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट्स" किए थे, जिनमें रेस्टोरेंट्स को कम कमीशन पर काम करने का प्रस्ताव दिया गया था. वहीं, Swiggy ने भी अपने प्लेटफार्म पर विशेष रूप से लिस्ट होने वाले रेस्टोरेंट्स को व्यापार में वृद्धि का वादा किया था. CCI के अनुसार, यह तरह की विशेष अनुबंध व्यवस्था ने बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने से रोका है.CCI के दस्तावेज़ जो सार्वजनिक नहीं हैं, मार्च 2024 में Swiggy, Zomato और शिकायतकर्ता रेस्टोरेंट समूहों को साझा किए गए थे. इन दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे ये कंपनियां रेस्टोरेंट्स को एक मंच पर ही सीमित करके प्रतिस्पर्धा को कम कर रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, Zomato और Swiggy दोनों ही प्लेटफॉर्मों पर रेस्टोरेंट्स को यह मजबूर कर रहे थे कि वे केवल उनके साथ ही कीमतों की समानता बनाए रखें, जिससे अन्य प्लेटफार्मों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का अभाव हो गया.यह जांच 2022 में National Restaurant Association of India (NRAI) द्वारा की गई शिकायत के बाद शुरू हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन प्लेटफॉर्मों की एंटी-कोम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के कारण रेस्टोरेंट्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था. इन दोनों कंपनियों ने भारतीय बाजार में भोजन आदेश के तरीके को बदल दिया है, और ऐप्स पर हजारों रेस्टोरेंट्स के साथ उनके प्लेटफॉर्म पर बड़ी वृद्धि हुई है खासकर जब स्मार्टफोन उपयोग और ऑनलाइन ऑर्डरिंग में तेजी से वृद्धि हुई थी.Swiggy, जो इस समय अपने $1.4 बिलियन के आईपीओ की बोली बंद कर रहा है. कंपनी ने भी रेस्टोरेंट्स पर मूल्य समानता बनाए रखने के दबाव डाले हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है. CCI के दस्तावेज़ों के अनुसार, इस नीति के कारण रेस्टोरेंट्स को अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर कम कीमतों की पेशकश करने में कठिनाई हो रही है.CCI ने अपनी जांच के अंतिम चरण में कदम रखा है, जहां वह Swiggy और Zomato की व्यापार प्रथाओं में किसी भी बदलाव या जुर्माना लगाने पर निर्णय लेगा. हालांकि इन कंपनियों के पास CCI द्वारा किए गए निर्णयों को चुनौती देने का विकल्प भी है और इस फैसले में कुछ और हफ्ते लग सकते हैं.