श्रीमंत व्हायचंय? मग भारतातील 'या' राज्यात स्थायिक व्हा, लाखो रुपये कमवल्यानंतरही भरावा लागणार नाही टॅक्स
Times Now Marathi November 17, 2024 05:45 PM

No on income: तुम्ही नोकरी करत असाल किंवा व्यवसाय करत असाल तर तुम्हाला आपल्या उत्पन्नावर दरवर्षी भरावा लागतो. इतकेच नाही तर टॅक्स न भरल्यास तुम्हाला सुद्धा येते. टॅक्स वाचवण्यासाठी नागरिक अनेक प्रयत्न करत असतात. पण आज आम्ही तुम्हाला अशा एका ठिकाणाबाबत सांगणार आहोत जे भारतात आहे पण येथे नागरिकांना आपल्या उत्पन्नावर टॅक्स भरावा लागत नाही. कारण, या राज्याला करमुक्त राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे.

इन्कम टॅक्स अॅक्ट 1961 अंतर्गत इन्कम टॅक्स भरणे अनिवार्य आहे. पण जरा विचार करत जर तुम्हाला आपल्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स भरावा लागला नसता तर किती पैशांची बचत होईल. भारतात असे एक राज्य आहे जिथे लाको, कोट्यवधी रुपये कववूनही नागरिकांना टॅक्स भरावा लागत नाही. जाणून घेऊयात या संदर्भात अधिक...

भारतातील एकमेव टॅक्स फ्री राज्य
ईशान्य भारातातील एकमेव असे राज्य आहे जिथे नागरिकांना कर सवलत देण्यात आली आहे. या राज्याचे नाव सिक्कीम आहे. या ठिकाणचे नागरिक भरपूर कमावतात आणि त्यांना एक रुपयाही टॅक्स भरावा लागत नाही. म्हणजेच या ठिकाणी कमावणारा व्यक्ती आपल्या उत्पन्नाची सर्वच्या सर्व रक्कम स्वत:साठी वापरु शकतो.

इतकी सूट का?
आता तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल की, सिक्कीमला इम्कम टॅक्समध्ये इतकी सवलत का देण्यात आली आहे. तर त्यासाठी सिक्कीमचा इतिहास पहावा लागेल. 1975 पूर्वी सिक्कीम हा स्वतंत्र होता. ब्रिटिश इंडिया आणि नेपाळशी करार करुन सिक्कीमने हस्तगत केलेला भाग सिक्कीमने परत मिळवला. 1974 पर्यंत सिक्कीम भारताचे संरक्षित क्षेत्र बनले. 1975 मध्ये तो भारताचा भाग बनला आणि एक नवीन राज्य बनले. 1950 मध्ये भारत-सिक्कीम करार झाला. या करारात राजा चोग्याल ताशी नामग्याल यांनी काही अटी ठेवल्या होत्या त्यातील एक अट म्हणजे या ठिकाणच्या नागरिकांना इन्कम टॅक्समध्ये सूट देण्यात यावी.

अट मान्य करण्यात आली
त्यांची अट मान्य करण्यात आली आणि कर कायदा 1961 च्या कलम 10 (26AAA) अंतर्गत आयकर सूट मिळू लागली. राज्यघटनेच्या कलम 371एफ अंतर्गत सिक्कीमला विशेष दर्जा मिळाला आहे. त्यावेळी सिक्कीमच्या ज्या लोकांकडे सिक्कीम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होते त्यांनाच ही कर सूट दिली जात होती.

आता 95 टक्के लोकांना टॅक्स नाही
1989 नंतर हा नियम बदलण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रमाणपत्र नसलेल्यांनाही सूट देण्यात आली होती. अशाप्रकारे सिक्कीममधील 95 टक्के लोक करमुक्तीच्याकक्षेत आले.
© Copyright @2024 LIDEA. All Rights Reserved.