निवडून येणारे सरकार आपल्या आशाआकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करेल या आशेवर पाच वर्षे काढली जातात. त्यामुळे योग्य व्यक्ती निवडून येतील, याची जबाबदारी नागरिकांनी पार पाडायची असते.

राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते यांचे म्हणणे गेले काही महिने आपण ऐकले, आता मतदारांना म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांना त्यावर काय म्हणायचे आहे, हे आज (बुधवारी) नोंदवले जाणार आहे. पाच वर्षांनी येणारी ही संधी गमावणे योग्य होणार नाही, त्यामुळे प्रत्येक मतदाराने आपले कर्तव्य बजावले पाहिजे. लोकशाहीत मतदानाची सक्ती नसते.

लोकशाही व्यवस्थेत तशी सक्ती केल्यास तो वदतोव्याघात ठरेल. पण सक्ती नसली तरी मतदानाकडे पाठ फिरवणे हे कदापिही योग्य नाही, याचीही जाणीव ठेवली पाहिजे. राजकीय पक्षांनी काय चुका केल्या त्यावर चर्वितचर्वणे झाली. जनतेला गृहित धरुन वाटेल त्या कोलांडउड्या मारल्या जातात, असे राज्यभर बोलले जात होते.

आता त्यात भर पडणार आहे ती आज एका पक्षाचे सरचिटणीस पैशांसह सापडले या आरोपाची. निवडणूकज्वर भलताच तापला आहे; फक्त मुद्दा आहे तो यावर बोलणारे मतदानाला जाणार आहेत की नाही ? लोकशाही व्यवस्थेला आकार देत निवडून येणारे सरकार आपल्या आशाआकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करेल या आशेवर पाच वर्षे काढली जातात. त्यामुळे योग्य व्यक्ती निवडून येतील, याची जबाबदारीही नागरिकांनी पार पाडायची असते.

मराठी माणसाला जसे नाटकाचे वेड आहे तसेच राजकारणाचेही. गेल्या पाच वर्षात राजकारणात जे जे घडले ते ते सतत चर्चेत राहिले. सामान्यत: महाराष्ट्रात मतदानाची टक्केवारी ६० टक्क्यांच्या आसपास रहाते. ते प्रमाण वाढवायची गरज आहे. निवडणूक आयोगाने याबद्दल तयारी केली आहे. सुदूर भागातल्या डोंगराळ ठिकाणी नक्षलग्रस्त भागात अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी जोखीम पत्करून मतदान केंद्रे उभारतात.

गडचिरोलीत तर कित्येक किलोमीटर पायी जाऊन जीवावर उदार होऊन मतदानकेंद्रे उभारली जातात. त्या ठिकाणी जाणे आणि आपले कर्तव्य बजावणे हे जनतेला पटायला हवे. एकेका मताची किंमत पैशात मोजणे कठीण. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून मतदानासाठीची यंत्रणा उभी केली जाते. याहीवेळी आयोगाने मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी अनेक उपक्रम राबवले. त्यांना कसा प्रतिसाद मिळतो, हे आज कळेल.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात लांब रांगा लागल्या होत्या. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये कित्येक मतदारांना मतदानाचा हक्कच मिळाला नाही, अशा तक्रारी आल्या होत्या. यावेळी निवडणूक आयोगाने या संदर्भात सर्वतोपरी काळजी घेतल्याचे सांगितले जाते. त्याचा प्रत्यय येतो का, ते पाहायचे. मतदानाचा निरुत्साह हा बुचकळ्यात टाकणारा असतो. त्यातही शहरी भागात उदासीनता जास्त असते.

कोणीही निवडून आले तरी आपली जीवनशैली, आपले हितसंबंध यावर काही गदा येणार नाही, अशी शहरवासीयांना बहुधा खात्री वाटते. ग्रामीण भागात मात्र दैनंदिन जीवनातच नेत्यांशी पदोपदी संबंध येत असल्याने तिथे एवढी उदासीनता दिसत नाही. पण ही दरी आता मिटणे आवश्यक आहे. जे नागरिक स्वतःच्या मतदानाचा हक्क बजावतात, त्यांना आजकाल विविध ठिकाणी सवलतीही दिल्या जातात.

औद्योगिक प्रतिष्ठाने कर्मचाऱ्यांना रजा तर देतातच, शिवाय काही मॉलमध्येदेखील बोटावरची शाई दाखवली तर वस्तू खरेदीत घसघशीत सवलत दिली जाते. हजारो कर्मचाऱ्यांच्या मदतीमुळे निवडणूक प्रक्रिया प्रत्यक्षात येत असते. घरादाराची पर्वा न करता तासन् तास या मतदान केंद्रांमध्ये काम करणारे कर्मचारी हा निवडणूक व्यवस्थेचा कणा आहेत.

शत- प्रतिशत मतदानाचे उद्दिष्ट पुढच्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने हाती घ्यायला हवे. आदिवासी भागातही ‘आमच्या गावात आमचे सरकार’ अशा प्रकारचे नारे जनपंचायती देत असतात. आता शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनीही अशीच प्रतिज्ञा करत आम्हाला हवे ते सरकार आम्ही निवडून देणार आणि त्यासाठी मतदान करणार असा निश्चय करायला हवा.

लोकसहभागाविना लोकशाही ही कल्पनाच करता येणार नाही. खरे तर हा सहभाग केवळ निवडणुकीपुरताही सीमित राहता कामा नये. धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत, त्याविषयीच्या चर्चेतही लोकांना सामावून घ्यायला हवे, असे मत मांडले जाते आणि ते विचारात घ्यावे असे आहे.

हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नव्हे तर राज्याच्या पातळीवरही व्हायला हवे. पण या व्यापक सुधारणांना हात घालण्यासाठी अनुकूल वातावरण तेव्हाच निर्माण होईल, जेव्हा मतदानाच्या प्रक्रियेत लोक उत्साहाने भाग घेतील तेव्हा. आजचा दिवस त्या सहभागाचा आहे. हा आधुनिक काळातील एक उत्सवच आहे. तो मनापासून साजरा करायला हवा.

#ElectionWithSakal