नवी दिल्ली - मणिपूरमधील भाजपप्रणीत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र नॅशनल पीपल्स पार्टीने (एनपीपी) दिले असून मणिपूरमधील आणखी तीन आमदारांनीही राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार अल्पमतात आले आहे, असा दावा काँग्रेसने केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार उसळला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला केवळ २६ आमदारच उपस्थित होते, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. ‘एनपीपी’ने बिरेन सिंह यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र भाजपच्या अध्यक्षांना पाठविले आहे. मणिपूरच्या ६० सदस्यीय विधानसभेत एनपीपीचे सात आमदार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी भाजपप्रणीत एनडीएच्या घटक पक्षांची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला केवळ २४ आमदारच उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे या बैठकीला उपस्थित असलेल्या तीन आमदारांच्या उपस्थिती नोंदवहीमध्ये असलेली स्वाक्षरी बनावट असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस खासदार जयराम रमेश यांनी केला आहे.
प्रत्यक्षात या बैठकीला उपस्थित असलेल्या आमदारांची संख्या २४ असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मणिपूरचे सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
कुकी दहशतवाद्यांविरोधात मोहीम
इंफाळ - सहा जणांची हत्या करणाऱ्या कुकी दहशतवाद्यांविरोधात एका आठवड्याच्या आत, मोठी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. मणिपूरमधील जिरिबाम जिल्ह्यात तीन महिला आणि तीन मुलांची हत्या झाल्याप्रकरणी आणि मणिपूरमध्ये हिंसाचारप्रकरणी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी सोमवारी रात्री राज्यातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या(एनडीए) आमदारांची बैठक बोलावली होती, त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने मणिपूरमधील काही भागांत ‘अफ्स्पा’ लागू करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आली.
