कांद्याची किंमत : सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion Farmers) संकटात आहे. कारण दिवसेंदिवस कांद्याच्या दरात (onion Price) घसरण होत आहे. यामुळं शेतकऱ्यांसह (Farmers) विविध संघटना आक्रमक होताना दिसत आहेत. गेल्या चार ते पाच दिवसापासून कांद्यात घसरण सुरु असल्यामुळं नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील येवला बाजार समितीत छावा संघटना व शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले आहेत. मनमाड-येवला मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन सुरु आहे.
दरम्यान, कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करा, शेतकऱ्यांना 25 रुपये किलो प्रमाणे अनुदान द्या अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. नाफेड व एन.सी.सी.एफ.ने प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून कांदा खरेदीत भ्रष्ट्राचार झाल्यानं त्याची चौकशी करावी अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसापासून कांद्याच्या दरात सातत्यानं घसरण होत आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळं शेतकरी चिंतेत आहेत. आधीच कांद्याचा उत्पादन खर्च वाढत असताना मिळणारा दर कमी असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
गेल्या काही दिवसापासून कांद्याच्या दरात चांगलीच वाढ होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत होतं. सरकारच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही कांद्याने आपला भाव कायम ठेवली होती. कांद्याचे दर हे 5000 ते 6000 प्रति क्विंटलच्या आसपास पोहोचले होते. मात्र, सध्या दरात घसरण होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. सरकारी यंत्रणांमार्फत कांद्याची खुलेआम विक्री होत असली तरी त्याचा पुरवठा पुरेसा होत नाही. तसेच देशातील अनेक राज्यांमध्ये गेल्या महिनाभरापासून सातत्याने किरकोळ दर 60 ते 80 रुपये प्रतिकिलो होते. मात्र, सध्या कांदा 2000 प्रतिक्विंटल ते 2500 रुपयांच्या आसपास विकत आहे. तर काही ठिकाणी 1500 रुपयांच्या आसपास कांद्याचे दर घसरले आहेत. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
देशांतर्गत बाजारात अचानक कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक वाढली आहे. या वाढलेल्या आवकेमुळं कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याचं बोललं जात आहे. तसेच दुसरा मुद्दा म्हणजे कांद्याच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेलं 20 टक्क्यांचं निर्यात शुल्क याचा देखील परिणाम कांद्याच्या दरावर झाल्याचं बोललं जात आहे. कारण निर्यात शुल्कामुळं कांदा बाहेरच्या ठिकाणी निर्यात करणं अडचणीचं होत आहे. त्यामुळं लवकरात लवकर कांद्यावर लावण्यातच आलेलं निर्यात शुल्क हटवण्यात यावं अशी मागणी शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटना करत आहेत.
अधिक पाहा..
