जीएसटी बैठक: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या उपस्थितीत काल (21 डिसेंबर)   55वी जीएसटी परिषद (55th GST Council) संपन्न झाली. ही बैठक राजस्थानमधील जैसलमेरला येथे पार पडली. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीसाठी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री, वित्त सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारीही जैसलमेरला पोहोचले होते. या बैठकीत ​तब्बल ​148 वस्तूंवरील जीएसटी दरांमधील बदलांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या बैठकीत महागड्या घड्याळे, शूज आणि कपड्यांवरील कर दरात वाढ आणि अनावश्यक ​वस्तूंवर वेगळा 35 टक्के कर लावण्याचा निर्णय देखील होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. तसेच या बैठकीत जीएसटी कर आकारणी बाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकेला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह सर्व राज्याचे मंत्री- अधिकारी उपस्थित होते. अशातच आरोग्य आणि जीवन विमा हप्त्यावरील वस्तू आणि सेवा करात सूट अथवा त्यात कपात करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने लांबणीवर टाकला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीत या संबंधाने नियुक्त मंत्रिगटाला कोणताही निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ हवा असून, त्याने त्यांच्या शिफारशी बैठकीपुढे ठेवल्याचं नाहीत. मंत्रिगटाने 148 वस्तुंवरील करामध्ये दरबदल करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र विमा हफ्त्यांवर अद्याप तरी कुठला दिलासा नसल्याचे चित्रा आहे.

GST परिषदेच्या बैठकीतील निर्णय

जनुकीय उपचारांवर जीएसटी माफ

फोर्टिफाइड तांदळावरील GST कमी ५ टक्के

वाहनांवरील विम्यावर जीएसटी करमाफी

साखरमिश्रित उदा. कॅरमल पॉपकॉर्नवर जीएसटी १८ टक्के – परिषदेचे स्पष्टीकरण

मसालेयुक्त पॉपकॉर्नवर मात्र १२ टक्के जीएसटी लागणार

कर्जभरणा आदी बाबींवर बँकेकडून लावल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रकमेवर जीएसटी लागू होणार नाही

प्रीमियम आणि लक्झरी वस्तूंसाठी वेगळा टॅक्स स्लॅब होण्याची शक्यता

दरम्यान, या बैठकीत प्रीमियम आणि लक्झरी वस्तूंसाठी वेगळा टॅक्स स्लॅब बनवला जाऊ शकतो, जो 35 टक्के असू शकतो. सध्या जीएसटीमध्ये 5, 12, 18 आणि 28 असे चार स्लॅब आहेत तर मंत्रिगटाच्या प्रस्तावानुसार नवीन 35 टक्के स्लॅब जोडला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या गोष्टींचाही या वर्गात समावेश होऊ शकतो. याशिवाय, स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरील जीएसटी 18 टक्केवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा

अधिक पाहा..