पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच कुवैत दौरा पार पडला. कालच दोन दिवसीय दौरा आटोपून पंतप्रधान मोदी भारतात परतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कुवैत दौरा खास होता. कारण 43 वर्षानंतर कुवैत दौऱ्यावर जाणारे पंतप्रधान मोदी पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यांच्याआधी फक्त इंदिरा गांधी यांनी 1981 साली कुवैतचा दौरा केला होता. आखाती देशांमधील कुवैत हा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या कुवैत दौऱ्यात ‘विसम मुबारक अल-कबीर’ किंवा ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक दे ग्रेट’ या कुवैतच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. कुवैतचे एमीर शेख मीशाल अल-अहमद अल-जाबीर अल-साबह यांनी पंतप्रधान मोदींना या पुरस्कराने सन्मानित केलं. हा पुरस्कार काय आहे? आणि पंतप्रधान मोदींना तो मिळाला, यामागच महत्त्व काय? हे समजून घ्या.

विविध देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना तसच राज परिवारातील सदस्यांना कुवैत सरकार ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर’ पुरस्काराने सन्मानित करते. मैत्रीसंबंध मजबूत करणं आणि सदिच्छा, सदभावना हा पुरस्कार देण्यामागे हेतू असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आधी इंग्लंडच्या राणी क्वीन एलिझाबेथ द्वितीय, माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, सौदी अरेबियाचे राजे किंग सलमान आणि फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सरकोझी यांना ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

ज्यांच्या नावाने पुरस्कार दिला जातो, ते मुबारक अल-सबा कोण?

मुबारक अल-सबा यांच्या स्मरणार्थ 1974 सालापासून कुवैत सरकारकडून हा पुरस्कार देण्यास सुरुवात झाली. मुबारक अल-सबा हे मुबारक अल कबीर आणि मुबारक द ग्रेट म्हणून ओळखले जातात. 1896 ते 1915 पर्यंत त्यांनी कुवैतवर राज्य केलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कुवैतला ऑटोमन साम्राज्याकडून जास्त स्वायत्तता मिळाली. म्हणजे कुवैतला स्वयमशासनाचे जास्त अधिकार मिळाले. 1899 साली मुबारक यांनी टर्कीपासून आपल्या साम्राज्याच रक्षण करण्यासाठी ब्रिटन बरोबर करार केला. कुवैतच भविष्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी सुद्धा मुबारक अल-सबा ओळखले जातात.

खाडी युद्धानंतर बदलली पुरस्काराची रचना

1991 सालच्या खाडी युद्धानंतर ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर’ पुरस्काराच स्वरुप बदललं. 2 ऑगस्ट 1990 रोजी इराकने कुवैतवर आक्रमण केलं. 28 ऑगस्ट 1990 रोजी इराकने अख्खा कुवैत देश आपल्या ताब्यात घेतला. त्यावेळी इराकमध्ये सद्दाम हुसैनची हुकूमशाही राजवट होती. पुढचे सात महिने कुवैतवर इराकच राज्य होतं. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने इराकला कुवैत सोडण्याच अनेकदा आवाहन केलं. पण सद्दाम हुसेन ऐकले नाहीत. अखेर 17 जानेवारी 1991 रोजी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आघाडी फौजानी इराक विरोधात युद्ध पुकारलं. आधी फायटर जेट्समधून इराकचा ताबा असलेल्या भागांमध्ये बॉम्बफेक करण्यात आली. त्यानंतर जमिनी कारवाई सुरु झाली. अखेर 28 फेब्रुवारी 1991 रोजी इराकचा पूर्ण पराभव झाला. सद्दामला कुवैत सोडावं लागलं. संपूर्ण जगामध्ये हे खाडी युद्ध म्हणून ओळखलं जातं. इराककडून कुवैतची मुक्ती झाल्यानंतर 1992 साली ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर’ पुरस्काराची रचना बदलण्यात आली.

मोदींच्या आधी कोणी कुवैत दौरा केला?

‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर’ हा कुवैत सरकारचा सर्वोच्च सन्मान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारत-कुवैतची दीर्घकाळापासून असलेली मैत्री, कुवैतमधील भारतीय समुदाय आणि 1.4 अब्ज भारतीयांना समर्पित केला. 43 वर्षानंतर भारतीय पंतप्रधानांचा ऐतिहासिक कुवैत दौरा त्यामध्ये हा पुरस्कार मिळणं याचं विशेष महत्त्व आहे असं परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आधी 1981 साली इंदिरा गांधी यांनी कुवैतचा दौरा केला होता.

भारत-कुवैतमध्ये व्यापार कसा आहे?

भारताचे ज्या देशांसोबत घनिष्ठ व्यापारी संबंध आहेत, त्यात कुवैत वरच्या स्थानावर आहे. 2023-24 मध्ये दोन्ही देशातील द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. भारत ज्या देशांकडून क्रूड ऑईल म्हणजे कच्चा तेलाची आयात करतो, त्यात कुवैत सहाव्या स्थानावर आहे. भारताला एकूण ऊर्जेची जी आवश्यकता आहे, त्यातली तीन टक्के गरज कुवैतमुळे पूर्ण होते. भारताकडून कुवैतला होणारी निर्यात प्रथमच 2 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. कुवैतच्या गुंतवणूक प्राधिकरणाकडून भारतातील त्यांची गुंतवणूक 10 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली आहे.

भारतीय रुपया कुवैतमध्ये कधीपर्यंत वैध होता?

कुवैतमध्ये तेल विहीरी सापडण्याआधी भारतासोबतचा समुद्री व्यापार त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा होता, तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. भारतीय रुपयाला 1961 पर्यंत कुवैतमध्ये कायदेशीर मान्यता होती.

कुठल्या विषयांवर चर्चा?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या कुवैत दौऱ्यात वरिष्ठ नेतृत्वासोबत व्यापक चर्चा केली. त्यांची कुवैतचे अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह यांच्याशी चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान माहिती-तंत्रज्ञान, फार्मास्यूटिकल्स, फिनटेक, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा संबंध बळकट करण्यावर चर्चा झाली.

पंतप्रधान मोदी X वरील पोस्टमध्ये काय म्हणाले?

“आमच्या दोन्ही देशांमध्ये घनिष्ठ संबंध आहेत, त्यानुसार आम्ही आमची भागिदारी रणनितीक स्तरापर्यंत वाढवली आहे. येणाऱ्या दिवसात ही मैत्री अधिक भक्कम होईल अशी मला अपेक्षा आहे” असं पंतप्रधान मोदींनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी कुवैतचे पंतप्रधान अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबाह आणि क्राऊन प्रिन्स सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह यांच्यासोबत व्यापक चर्चा केली. द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्याबरोबरच त्यांना वेग देणं हा त्यामागे उद्देश होता.

कुवैतमध्ये किती लाख भारतीय वास्तव्याला?

शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीय समुदायाच्या कार्यक्रमाला संबोधित केलं. भारतीय श्रमिक शिबिरांचा दौरा केला. 10 लाखापेक्षा अधिक भारतीय कुवैतमध्ये वास्तव्याला आहेत. कुवैतमधला हा सर्वात मोठा प्रवासी समुदाय आहे.

कुवैतची एकूण लोकसंख्या किती?

कुवैत हा जगाच्या पाठिवरील एक छोटासा देश आहे. तेल संपन्नता ही या अरब देशाची मुख्य ताकद आहे. कुवैतची आज जगातील श्रीमंत देशांमध्ये गणना होते. तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादन ही कुवैतची मुख्य आर्थिक ताकद आहे. कुवैतला दक्षिण आणि पश्चिमेकडून सौदी अरेबिया, उत्तर आणि पश्चिमेकडून इराकने घेरलेलं आहे. कुवैतची एकूण लोकसंख्या 44 लाखाच्या घरात आहे. त्यात एक तृतीयांश मूळ कुवैती नागरिक आहेत. अन्य 80 पेक्षा अधिक देशातून आलेले प्रवासी नागरिक आहेत.

कोणी शोधला कुवैतमध्ये सर्वात मोठा तेलसाठा

ही 1919-1920 ची गोष्ट आहे. कुवैत-नजद युद्धामुळे सौदी अरेबियाने कुवैत सोबत सर्व प्रकारच्या व्यापारावर बंदी घातली होती. 1923 ते 1937 पर्यंत ही बंदी कायम होती. 1937 साली हे प्रतिबंध मागे घेण्यात आले. त्यावेळी कुवैतवर इंग्रजांच राज्य होतं. त्यावेळी त्या देशात तेल विहीरी सापडल्या. यूए-ब्रिटिश कुवैत ऑईल कंपनीने कुवैतमध्ये तेलाच सर्वात मोठा भंडार शोधून काढलं होतं. त्याचवेळी दुसरं विश्वयुद्ध सुरु झालं. त्यामुळे कुवैतमध्ये तेल उत्खन्न सुरु होऊ शकलं नाही. हे युद्ध संपल्यानंतर तेल उत्खन्न सुरु झालं. 1952 सालापर्यंत कुवैत पर्शियन गल्फ रीजनमध्ये तेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश बनला.

कुवैत विकसित देश कधी बनला?

1946 ते 1982 हे कुवैतसाठी सुवर्ण युग होतं. कारण याच काळात तेल क्षेत्रात प्रगती बरोबरच इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळालं. 1961 साली कुवैत स्वतंत्र झाला. त्यानंतर शेख अब्दुल्लाह अल सलीम अल सबाह इथले शासक बनले. त्यानंतर कुवैतने आपलं संविधान बनवलं. 1963 साली त्या देशात पहिल्यांदा संसदीय निवडणुका झाल्या. पर्शियन गल्फमध्ये कुवैत असा पहिला देश होता, ज्याने संविधान आणि संसदेची स्थापना केली. 1960 ते 1970 दरम्यान कुवैत एक विकसित देश बनला.