लोन ॲप्स बॅन: केंद्र सरकार परवानगीशिवाय कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. या योजनेबाबत सरकारने विधेयकाचा मसुदा सादर केला आहे. या विधेयकात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ऑनलाइन कर्ज ॲप्सवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच 1 कोटी रुपये दंड आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाचाही प्रस्ताव आहे.

हे विधेयक अशा वेळी आले आहे जेव्हा फसव्या कर्ज ॲप्स त्यांच्या खंडणीच्या पद्धती, उच्च व्याजदर आणि छुप्या शुल्कामुळे चिंतेचा विषय बनले आहेत. बिझनेस स्टँडर्डच्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या डिजीटल कर्जावरील कार्यकारी गटाच्या नोव्हेंबर 2021 च्या अहवालात हे उपाय सर्वप्रथम सुचवले गेले.

सरकारच्या विधेयकाचा मसुदा काय आहे?

केंद्र सरकारच्या या मसुद्याच्या विधेयकाचे शीर्षक आहे – अनरेग्युलेटेड लेंडिंग ऍक्टिव्हिटीजवर बंदी (BULA). या विधेयकाचा उद्देश व्यक्ती आणि कंपन्यांना आरबीआय किंवा इतर कोणत्याही नियामक संस्थेची परवानगी न घेता लोकांना कर्ज देण्यावर बंदी घालणे आहे.

सरकारच्या विधेयकाच्या मसुद्याशी संबंधित खास गोष्टी

या विधेयकात डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्मचाही समावेश करण्यात आला आहे. अनधिकृत प्लॅटफॉर्म कायदेशीररित्या कर्ज देऊ शकत नाहीत.

अनधिकृत कर्ज दिल्यास 7 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 2 लाख ते 1 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

त्याच वेळी, सावकारांनी खंडणीच्या पद्धतीचा अवलंब केल्यास त्यांना 3 ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.

अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेली किंवा मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतलेली प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली जातील.