सोलापूर : महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व पंतप्रधान आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत राज्यातील साडेबारा कोटी लाभार्थींना एक हजार ७१३ रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार मिळणार आहेत. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील ५८ रुग्णालये आहेत. दरम्यान, दोन्ही योजना एकत्रित केल्यानंतर राज्य सरकारने रुग्णांसाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. योजनेअंतर्गत नोंदलेल्या रुग्णालयांमध्ये प्रतिकुटुंब पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे.
जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पाच लाखांपर्यंतच्या मोफत उपचारासाठी रेशनकार्डची अट काढून टाकण्यात आली आहे. आता केशरी, शुभ्र, असे कोणत्याही प्रकारचे रेशनकार्ड असलेल्या कुटुंबातील व्यक्ती जनआरोग्य योजनेतून मोफत उपचार घेऊ शकणार आहे. त्यात शासकीय कर्मचारी देखील असतील. पण, अजूनही शासकीय कर्मचारी या योजनेअंतंर्गत उपचार घेत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. बहुतेक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्याच विभागाकडून उपचाराचे पैसे घेत असल्याचेही चित्र आहे. दरम्यान, योजनेअंतर्गत सध्या राज्यातील १२ कोटी ५० लाख लाभार्थी मोफत उपचारासाठी पात्र आहेत. पण, त्या लाभार्थींकडे गोल्डन कार्ड आवश्यक असून ते कार्ड कोणत्याही आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा महा ई-सेवा केंद्रावरुन काढता येते.
जनआरोग्य योजनची सद्य:स्थिती
रुग्णालय नोंदणीचे उद्दिष्ट
१,९००
सध्या नोंदणीकृत रुग्णालये
१,७१३
एकूण लाभार्थी
१२.५० कोटी
योजनेसाठी निधी
३,००० कोटी
१३५६ आजारांवर मोफत उपचार
जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून कर्करोगासह बहुतेक आजारांवरील शस्रक्रिया, एक हजार ३५६ आजारांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. योजनेअंतर्गत अजून १८७ रुग्णाालये नोंदली जाणार असून त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत नोंदलेल्या १७१३ रुग्णालयांमध्ये ११४५ रुग्णालये खासगी, सहकारी असून ५६९ दवाखाने शासकीय आहेत.
दवाखाने सरकारी अन् लॅब खासगी...
जनआरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यातील ५६८ सरकारी दवाखान्यांमधून रुग्णांना मोफत उपचार मिळतात. पण, त्याठिकाणी रुग्ण दाखल झाल्यावर रक्त, लघवी किंवा अन्य प्रकारच्या टेस्ट (तपासणी) करण्यासाठी खासगी लॅब चालकांना त्याचा मक्ता दिला जातो. त्याठिकाणी बिलांमध्ये अफरातफर होते, असा आरोप केला जातो. अशाच एका प्रकारात लॅबबद्दल प्राप्त तक्रार निकाली काढून त्यावर सकारात्मक शेरा मारुन बिल काढण्यासाठी जिल्हा समन्वयकानेच लाच घेतल्याप्रकरणी त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती. असा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी योजनेत आणखी पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
