वृत्तसंस्था / चेन्नई

तामिळनाडूतील अण्णा विद्यापीठाच्या एका विद्यार्थिनीच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाच्या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू प्रशासनाला फटकार लगावली आहे. या प्रकरणातील पिडीतेचे नाव नाव आणि इतर माहिती जाहीर करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून हा नियम आणि आचारसंहितेचा भंग असल्याची टिप्पणीही शुक्रवारी केली.

या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी प्रसंगी न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेसंबंधी तीव्र टिप्पणी केली. पोलिसांनी पिडीत विद्यार्थिनीचे नाव आणि ओळख उघड करावयास नको होती. असे केल्याने या विद्यार्थिनीचा सन्मान आणि सुरक्षा या दोन्हींनाही धक्का पोहचला आहे. अत्यंत अयोग्य कृती पोलिसांनी केली आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

आत्मविश्वास कोडमडू शकतो

लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात पिडीतांची नावे आणि ओळख उघड न करण्याचा दंडक आहे. तो पोलिसांनी पाळला नाही. यामुळे अशा अनुभवातून गेलेल्या अन्य शोषण पिडीतांना पोलिसांकडे तक्रार करण्याची भीती वाटू शकते. याचा लाभ शोषणकर्त्यांना होऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी अधिक संवेदनशीता दाखविण्याची आवश्यकता आहे. नावे आणि ओळख उघड केल्यास पिडीतांप्रमाणे त्यांचे पालकही अडचणीत येऊ शकतात. त्यांचीही समाजात मानहानी होऊ शकते अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस एफआयआर अपलोड करु शकतात. तथापि, अपलोड करताना पिडीतांची नावे काढून टाकावयास हवीत. या प्रकरणात असे का करण्यात आले नाही, याचे समर्पक उत्तर पोलिसांनी देण्याची आवश्यकता आहे. हे उत्तर त्यांच्याकडून आम्हाला हवे आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.