: भारतातील कोट्यवधी मोबाईल युजर्ससाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. 2025 पासून काही लोकांना नवीन सिम कार्ड मिळणार नाहीये. कोट्यवधी मोबाईल युजर्सला साबर फ्रॉडपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने ही तयारी केली आहे. सरकारकडून अशा लोकांची एक यादी तयार करण्यास सुरूवात केली आहे ज्यांना पुन्हा सिम कार्ड दिले जाणार नाहीये.

नवीन सिम कार्ड नियमाच्या अंतर्गत दूरसंचार विभागाने कठोर कारवाईची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रायच्या नवीन नियमांनुसार, फेक कॉल्स आणि एसएमएसला आळा घालण्यासाठी एक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तक्रार केल्यावर लाखो मोबाईल नंबर्स ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

हे पण वाचा :

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दूरसंचार विभागाने सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी ब्लॅकलिस्ट बनवण्याची तयारी सुरू केली आहे. एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे सिम कार्ड जारी करतात किंवा फ्रॉड कॉल्स आणि मेसेज पाठवतात अशा व्यक्तींची आता खैर नाहीये. अशा व्यक्तींच्या विरोधात सरकारकडून कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा सर्व युजर्सला सायबर सिस्युरिटी धोक्यात टाकणाऱ्यांच्या कॅटेगरीत टाकण्यात येणार आहे.

हे पण वाचा :

3 वर्षांपर्यंत बंदी घालणारया युजर्सला तीन वर्षांपर्यंत ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात येईल. त्यासोबतच त्यांचे सिम कार्ड ब्लॉक केले जाणार आहे. तसेच 6 महिन्यांपासून ते 3 वर्षांपर्यंत त्यांना कोणतेही नवीन सिम कार्ड किंवा कनेक्शन दिले जाणार नाहीये. नवीन नियमांनुसार, दुसऱ्याच्या नावाने सिम कार्ड देणे हा गुन्हा आहे. तसेच फेक मेसेज पाठवणे हा सुद्धा दंडनीय गुन्ह्याच्या कॅटेगरीतच आहे.

2025 पासून अशा युजर्सची नावे ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकली जाणार आहेत. सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर्सला याबाबत कळवण्यात आले आहे. जेणेकरुन ब्लॅकलिस्ट केलेल्यांच्या नावावर पुन्हा सिम कार्ड जारी केले जाणार नाही. सायबर सिक्युरिटी नियमांच्या अंतर्गत सरकारने एक रिपोर्ट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा युजर्सची यादी तयार केल्यावर त्यांना सरकारकडून एक नोटीस पाठवली जाईल आणि त्यांना सात दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागणार आहे.