वित्तपुरवठ्याचा स्रोत शोधला जाणार : राज्य पोलीस अॅक्शन मोडमध्ये

वृत्तसंस्था/ देहरादून

उत्तराखंडमध्ये अवैध स्वरुपात संचालित मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चिथावणी दिली जात आहे का? या मदरशांना अखेर कुठून आर्थिक निधी मिळतोय या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी आता पोलिसांकडून चौकशी केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी अवैध स्वरुपात संचालित मदरशांच्या चौकशीचा आदेश दिला आहे. याकरता पोलीस मुख्यालयालाही निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर पोलीस मुख्यालयाने सर्व जिल्हा पोलीसप्रमुखांना दिशानिर्देश जारी केले आहेत.

मदरशांच्या चौकशीचा आदेश देण्यात आला आहे. बेकायदेशीर मदरशांची ओळख पटविण्यास सांगण्यात आले आहे. 13 जिल्ह्यांच्या सर्व पोलीस अधीक्षक आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठविण्यात आले असून याच्या अंतर्गत सर्व मदरशांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. पडताळणीत बेकायदेशीर मदरशांविषयी माहिती समोर येणार आहे.

मदरशांच्या पडताळणी अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हा पोलिसांच्या स्थानिक गुप्तचर शाखा मदरशांची ओळख पटविणे आणि त्यांच्या वित्तपुरवठ्याचा स्रोत जाणून घेण्यासाठी इनपूट एकत्र करणार आहे. यानंतर जिल्हास्तरावर एक महिन्याच्या आत एक यादी तयार केली जाईल अणि मग अल्पसंख्याक विषयक विभागाकडून पुढील कारवाईसाठी पोलिसांकडे ती पाठविण्यात येणार आहे.

राज्यात 415 नोंदणीकृत मदरसे

राज्य मदरसा बोर्डानुसार उत्तराखंडमध्ये सुमारे 415 नोंदणीकृत मदरसे ओत. यात सुमारे 50 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. सरकारच्या निर्देशांनुसार आम्ही याप्रकरणी योग्य पावले उचलत आहोत. यासंबंधी जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर अवैध मदरशांविषयी माहिती जमविण्यास सांगण्यात आल्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक ए.पी. अंशुमान यांनी सांगितले आहे.