मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आल्यापासून गेल्या काही महिन्यांत एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अशामध्ये नुकतेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (14 जानेवारी) काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. ओला , उबेर, रॅपिडो सारख्या खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पुरवठादारांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. प्रवासी सुरक्षा, कार पुलींग, लायसन्स, ट्रॅफिक समस्या यासंदर्भातील पारदर्शक तक्रार यंत्रणा तातडीने तयार करण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले आहेत. (ST Bus Maharashtra Minister Pratap Sarnaik announcement)
हेही वाचा : Santosh Deshmukh Murder Case : हत्येचे कारस्थान करणाऱ्यांना फाशी द्या, देशमुख कुटुंबाची माहिती
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एसटीच्या जागेवर 25 तर बोरिवलीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी 100 खाटांचे रूग्णालय उभारणार आहे. दरम्यान, राज्यातील खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पुरवठादारांना एकाच शासकीय नियमनात आणण्यासंदर्भात मंगळवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी परिवहनचे अपर मुख्य सचिव, संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह प्रवासी वाहतुक पुरवठादार कंपनीचे प्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यावेळी म्हणाले की, “खाजगी प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने आणलेल्या धोरणाचा विचार करून, या कंपन्याना एकाच परिवहन नियमा अंतर्गत एकत्रित करणे गरजेचे आहे. प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात यावे. सर्व प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांअतर्गत चारचाकी, बाईक, टॅक्सी यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. बाईक चालवण्यासाठी महिला चालकांनाही प्राधान्य देण्यात यावे, जास्तीत जास्त रोजगार कसा निर्माण करता येईल? यासाठी प्राधान्य द्यावे. तसेच त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात कंपन्यांनी उपाययोजना कराव्यात” अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
“राज्यातील अनेक बस स्थानके, ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा,’ या तत्वावर विकसित करण्यात येत आहेत. या एसटीच्या प्रकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यात 25 तर मुंबईतील बोरिवलीमधील जागेवर 100 खाटांचे रूग्णालय एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. या रूग्णालयात एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून उपचार करण्यात येणार आहेत. तसेच, 5 लाखांपर्यंतच्या शस्त्रक्रियांचा खर्च राज्यशासन करेल,” असेही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.