Himachali Khabar : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लंबे समय से चल रही एक महत्वपूर्ण मांग पर सरकार ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता (DA Arrears) जो कोरोना महामारी के दौरान रोका गया था, अब सरकार की ओर से जवाब मिल चुका है। कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही थी, और अब इस पर वित्त मंत्रालय का फाइनल जवाब सामने आ चुका है।
वित्त मंत्रालय का जवाबवित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA Arrears) के मामले में स्पष्ट जवाब दिया है। पहले कई बार सरकार ने इस पर किसी तरह की उम्मीद नहीं जताई थी, लेकिन अब लिखित में जवाब आने के बाद कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी, और इसी कारण डीए और डीआर की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय लिया गया था। सरकार का कहना है कि इस दौरान वित्तीय दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया था, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकें।
18 महीने के बकाया डीए का मुद्दाकेंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोरोना के दौरान डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) की तीन किस्तों का लाभ नहीं मिल पाया था। इस पर राज्यसभा के सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सरकार से सवाल किए थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार इस बकाए का भुगतान करने का विचार कर रही है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ-साफ इनकार करते हुए कहा कि 18 महीने के बकाया डीए और डीआर का भुगतान अब संभव नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को महामारी के दौरान होने वाले वित्तीय दबाव से बचाने के लिए लिया गया था। सरकार का यह भी कहना था कि इस निर्णय का उद्देश्य देश में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना था, ताकि सरकारी खर्चों पर संतुलन बना रहे और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की कमी न हो।
क्या होगा अगला कदम?केंद्रीय कर्मचारियों को भले ही 18 महीने का बकाया डीए एरियर न मिले, लेकिन महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद डीए 53 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो जाएगा। इसकी घोषणा अक्टूबर 2025 में की जा सकती है। हालांकि, कर्मचारियों को एरियर की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन यह नई बढ़ोतरी उन्हें महंगाई से राहत दे सकती है।
यहां तक कि सरकार ने इस फैसले के बारे में भी साफ तौर पर अपनी स्थिति व्यक्त कर दी है। कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन नई बढ़ोतरी के साथ उन्हें कुछ राहत मिल सकती है।
