मुंबई : राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात एक रुपयात पीक विमा योजनेची सुरुवात करण्यात आली. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करुन त्या योजनेची अमंलबजावणी सुरु करण्यात आली. या योजनेला सर्वसमावेशक पीक विमा योजना हे नाव देण्यात आलं. या योजनेद्वारे केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा वाटा राज्य सरकारकडून भरला जायचा, शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन अर्ज पीक विम्याचा अर्ज दाखल करता येत होता. आता या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याची अनेक प्रकरणं समोर येत आहेत. त्यामुळं या योजनेत बदल करण्यासंदर्भातील शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं राज्य सरकारला दिल्याची माहिती आहे. या संदर्भात दैनिक लौकसत्तानं वृत्त दिलं आहे.
भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पीक विमा योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केला होता. त्यांनी बीड, धाराशिव जिल्ह्यात पीक विमा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. धाराशिव जिल्ह्यात एक एफआयआर झाला होता, 22 सीएससी सेंटरवरुन घोटाळा झाला होता. ते सेंटर परळी तालुक्यातील होते. तीन हजार हेक्टरचा विमा भरणारे शेतकरी परळी तालुक्यातील आहेत, अशी माहिती सुरेश धस यांनी दिली होती. बीडच्या माजलगावातील रोशनपुरी गावात देखील पीक विमा योजनेत मूळ शेतकऱ्यांच्या नावावर दुसऱ्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी अर्ज केल्याचं सुरेश धस यांनी उघडकीस आणलं होतं. जलसंपदा, महावितरण, जंगल, गायरान जमीन, वन खात्याच्या जमिनीवर पीक विमा भरल्याचा दावा सुरेश धस यांनी केलेला होता.
बीड जिल्ह्यातील सीएससी केंद्रांवरुन बीड, धाराशिव, परभणी, नांदेड जिल्ह्यातील पीक विम्याचे अर्ज दाखल करण्यात आले होते. या योजनेत सीएससी केंद्र चालकांना 40 रुपयांची रक्कम मिळत होती. त्यामुळं या योजनेचा अधिक लाभ सीएससी केंद्र चालकांना झाल्याचं समोर आलं होतं. बोगस अर्ज भरणाऱ्या केंद्र चालकांवर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
कृषी आयुक्तांच्या समितीनं सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेसाठी एक रुपयांऐवजी ते शुल्क 100 रुपये करावं अशा सूचना देखील देण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, पीक विमा योजनेतील बदलाबाबत येत्या काळात कोणता निर्णय घेण्यात येतो ते पाहावं लागेल.
इतर बातम्या :
