मुंबई : मुंबई महानगरातील मालमत्तेच्या किंमतींत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १८% इतकी लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे प्रॉपटायगर डॉटकॉमच्या रिअल इनसाइट रेसिडेन्शियल अॅन्युअल राऊंडअप २०२४ मधून निदर्शनात आले आहे.
बांधकामाचे साहित्य, मजुरी यांच्या वाढत्या किंमती आणि शहरातील लक्झरी घरांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ झाली आहे. मार्केटमधल्या किंमती वाढत असून देखील हे शहर उच्च नेटवर्थ असणाऱ्या लोकांना पूर्वीप्रमाणेच आकर्षित करत आहे. त्यामुळे भारताच्या या आर्थिक राजधानीत प्रमुख निवासी घरांच्या मागणीला चालना मिळत आहे.
मोठमोठे व्यावसायिक, अभिनेते आणि क्रीडापटू मुंबईत राहात असल्यामुळे जगातील सर्वाधिक लोकवस्तीच्या या देशात मुंबई ही सर्वात महागडी निवासी बाजारपेठ असल्याचे देखील या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रॉपटायगरच्या अहवालानुसार देशातील प्रमुख ८ शहरांतील ऑक्टोबर-डिसेंबर या कालावधीत विविध शहरांतील मालमत्तेच्या किंमती वेगवेगळ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. हैदराबाद या दक्षिण भारतीय निवासी मार्केटमध्ये जवळजवळ मागील दशकभर किंमती जबरदस्त वाढत होत्या. ही वाढ आता मंदावली आहे, पण विश्लेषणासाठी विचारात घेतलेल्या इतर सर्व शहरांत वार्षिक वाढ दुहेरी अंकात झाल्याचे दिसून येत आहे.
मालमत्तेच्या किंमतीत सर्वाधिक वाढ दिल्ली एनसीआरमध्ये झाली असून या पाठोपाठ मुंबई, पुणे, चेन्नईचा क्रमांक लागतो. देशातील शीर्ष आठ शहरांतील मालमत्तेच्या किंमतीची आकडेवारी पाहिल्यास दिल्ली-एनसीआर (गुरुग्राम, नोयडा, ग्रेटर नोयडा, गाझियाबाद आणि फरीदाबाद)मध्ये ४९%, महानगर प्रदेश (मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे)मध्ये १८%, पुणे आणि चेन्नई १६%, बंगळुरू १२, कोलकाता आणि अहमदाबाद १०% तर हैदराबादमध्ये सर्वाधिक कमी म्हणजेच ३% वाढ झाल्याचे दिसून येते.
हाऊसिंग डॉटकॉम आणि प्रॉपटायगर डॉटकॉमचे ग्रुप सीईओ श्री. ध्रुव अग्रवा ल म्हणाले, “अशा प्रकारच्या वाढत्या किंमती वाढती मागणी, विकासाची शक्यता आणि खरेदीदारांच्या सकारात्मक वृत्तीच्या निदर्शक आहेत. परंतु अधिक किंमतींच्या दबावामुळे किफायतशीरतेच्या समस्या आणखी वाढू शकतात. कारण आपला देश असा आहे, जेथे बहुतांशी लोक घर खरेदी करताना सरकारी सब्सिडींवर अवलंबून असतात. वाढती महागाई आणि मंदावलेली वाढ यांच्या पार्श्वभूमीवर किफायतशीर घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या बाबीची काळजी घेणारे धोरणात्मक उपाय सरकारने सुरू केले पाहिजेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर कायद्यात सकारात्मक बदल आणि रिझर्व बँकेने व्याजदरात कपात केल्यास देशातील मोठ्या मध्यमवर्गासाठी किफायतशीरता सुनिश्चित होण्यास मदत होऊ शकते.”
