दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (30 जनवरी) को घरेलू सहायकों (Domestic Workers) के लिए सात गारंटी देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर AAP सत्ता में वापस आती है, तो सांसदों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक आवासों पर काम करने वाले घरेलू सहायकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के फ्लैट और निश्चित काम के घंटे जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में 70-80% घरेलू सहायकों को नियमित सैलरी नहीं मिलती और उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू सहायकों के लिए एक रजिस्टर्ड पोर्टल, सैलरी रेगुलेशन, 10 लाख रुपये का बीमा कवर, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब AAP और बीजेपी के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा है।

AAP की 7 गारंटी: घरेलू सहायकों के लिए क्या-क्या होगा?

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 7 गारंटी योजनाओं की घोषणा की—

1. घरेलू सहायक रजिस्ट्रेशन पोर्टल

AAP सरकार घरेलू सहायकों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक रजिस्टर्ड पोर्टल बनाएगी, जिससे उन्हें आसानी से नौकरियां मिल सकेंगी।

2. वेतन और काम के घंटे तय करने के लिए कानून

घरेलू सहायकों की सैलरी और काम के घंटे सुनिश्चित करने के लिए एक रेगुलेशन लागू किया जाएगा, जिससे उनके शोषण को रोका जा सके।

3. घरेलू सहायकों के लिए हॉस्टल

सरकार घरेलू सहायकों के लिए अलग से हॉस्टल बनाएगी, ताकि उन्हें बेहतर रहने की सुविधा मिल सके।

4. मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक की सुविधा

घरेलू सहायकों के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।

5. 10 लाख रुपये का बीमा कवर

हर घरेलू सहायक को 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में उन्हें आर्थिक मदद मिल सके।

6. बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की मदद

अगर किसी घरेलू सहायक की बेटी की शादी हो रही है, तो सरकार 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

7. बच्चों को मुफ्त शिक्षा

घरेलू सहायकों के बच्चों को सरकारी स्कूलों और संस्थानों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ताकि वे बेहतर भविष्य बना सकें।

घरेलू सहायकों के शोषण पर केजरीवाल का आरोप

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि—

• दिल्ली में कई घरेलू सहायक बिना सैलरी के काम करने को मजबूर हैं।
• सांसदों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए नौकर क्वार्टर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
• कुछ सांसदों ने इन सरकारी क्वार्टर को किराए पर दे दिया है, जबकि इनका उपयोग घरेलू सहायकों के रहने के लिए होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और घरेलू सहायकों के अधिकारों की रक्षा करेगी।

‘निजी सहायक कार्ड’ की होगी शुरुआत

केजरीवाल सरकार घरेलू सहायकों के लिए ‘निजी सहायक कार्ड’ (Private Assistant Card) शुरू करने की योजना बना रही है। यह श्रमिक कार्ड की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाएं और सरकारी लाभ दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा, “ये कर्मचारी ज्यादातर केंद्र सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के अधीन काम करते हैं। हमने जो वादे किए हैं, वे दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और हम उन्हें पूरा करेंगे।”

AAP सांसदों ने भी किया समर्थन

AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने भी इस योजना का समर्थन किया और इसे संसद में उठाने का वादा किया।

संजय सिंह ने कहा:
“यह मुद्दा गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में भी उठाया गया था। संसद सत्र शुरू होने वाला है और AAP का हर सांसद इस मामले को पूरी ताकत से उठाएगा।”

राघव चड्ढा ने कहा:
“हम यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई करे।”

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: AAP बनाम BJP की टक्कर

दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

• AAP लगातार तीन बार से सत्ता में है और चौथी बार वापसी की कोशिश कर रही है।
• BJP 25 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है।
• कांग्रेस इस चुनाव में कमजोर नजर आ रही है, लेकिन गठबंधन के समीकरण बदल सकते हैं।

इस चुनावी माहौल में, घरेलू सहायकों के लिए 7 गारंटी योजना को AAP का एक बड़ा चुनावी वादा माना जा रहा है, जिससे निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को लुभाने की कोशिश की जा रही है।