केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा केल्या आहेत. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा आता 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. बिहारसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात तुम्हाला काय मिळालं? हे महत्वाच्या 20 मुद्द्यात समजून घेऊयात.
सरकार राज्यांच्या सहभागाने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे. या योजनेत 100 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळं 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
12.7 लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमतेचा प्लांट आसाममधील पूर्वेकडील तीन बंद युरिया प्लांट पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. युरिया उत्पादनात स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे.
स्टार्टअप्सना निधी देण्यासाठी नवीन निधीची तरतूद केली जाईल. 10 हजार कोटी रुपयांच्या विद्यमान सरकारी योगदानाव्यतिरिक्त 10 हजार कोटी रुपयांचे नवीन योगदान.
फुटवेअर आणि लेदर क्षेत्रासाठी नवीन योजना सुरू केली जाईल. जेणेकरून फुटवेअर आणि लेदर क्षेत्रात उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धेला चालना मिळेल.
बिहारमध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी, आंत्रप्रेन्योरशिप अँड मॅनेजमेंट सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता वाढून त्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्या गिग कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर ओळखपत्र दिले जाईल. पीएम जन आरोग्य योजनेंतर्गत आरोग्य सुविधा पुरविल्या जातील. 1 कोटी कामगारांना याचा फायदा होणार आहे.
शहरी कामगारांच्या उत्थानाची योजना गरीब आणि वंचित गटांचे उत्पन्न आणि चांगले जीवनमान वाढवण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे. UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड आणि क्षमता वाढीसाठी समर्थन देण्यासाठी पीएम स्वानिधी योजनेत सुधारणा केली जाईल.
) मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ अंतर्गत, तरुणांना कौशल्याने सुसज्ज करण्यासाठी जागतिक तज्ञ आणि भागीदारीसह 5 नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्किलिंगची स्थापना केली जाईल. 2014 नंतर सुरू झालेल्या 5 IIT मध्ये 6500 अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील.
वैज्ञानिक विचारांना चालना देण्यासाठी पुढील 5 वर्षात सरकारी शाळांमध्ये 50 हजार अटल टिंकरिंग लॅब बांधल्या जातील. भारतनेट प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी दिली जाईल.
भारतीय खेळण्यांना जगात ओळख मिळवून देण्यासाठी क्लस्टर, कौशल्य आणि उत्पादन वातावरण उपलब्ध करून देण्यावर भर द्या. जेणेकरून चांगली आणि अनोखी खेळणी बनवता येतील.
एमएसएमईंना कर्ज घेणे सोपे होईल. पुढील 5 वर्षांत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी 5 कोटी ते 10 कोटी आणि 1.5 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामीण महिलांना रोजगार आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी उपक्रमांचा विकास. भूमिहीन कुटुंबांना संधी. पहिल्या टप्प्यात 100 विकसनशील कृषी जिल्ह्यांचा समावेश असेल.
6 वर्षांचे मिशन केवळ तूर, उडीद आणि मसूरवर केंद्रित आहे. केंद्रीय एजन्सी पुढील चार वर्षांत या तीनपैकी जास्तीत जास्त कडधान्य शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतील.
मखानाचे उत्पादन, प्रक्रिया, गुणवत्ता आणि विपणन सुधारण्यासाठी कार्यक्रम. मखाना शेतकरी उत्पादक संघटना म्हणून उत्पादनाशी संबंधित कामात सहभागी असलेल्या लोकांना संघटित करेल.
चांगल्या उत्पादनासाठी संशोधनासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करणे. पिकाचे कीटकांपासून संरक्षण करणे आणि हवामानास अनुकूल उच्च उत्पादन देणारे बियाणे विकसित करणे आणि प्रसार करणे. अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपवर विशेष लक्ष. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी. तसेच सागरी क्षेत्राच्या त्या भागांवर लक्ष केंद्रित करणे जे अजूनही अस्पर्शित किंवा कमी ओळखले गेले आहेत.
देशातील पारंपारिक कापड क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कापूस पुरवठा आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी, या 5 वर्षांच्या मिशनमध्ये, कापूस लागवडीची गुणवत्ता आणि उत्पादनात लक्षणीय सुधारणा होईल.
36 जीवरक्षक औषधे 100 टक्के कस्टम ड्युटी मुक्त असतील. विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 74 टक्क्यांवरून 100 टक्के करण्यात येणार आहे.
सरकार ग्रामीण भागात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या सेवांचा विस्तार करणार असल्याची घो,णा अर्थसमंत्री सीतारामण यांनी केली.
बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळ बांधले जाईल. पश्चिम कोसी कालव्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.
सरकारने आयकराबाबत मोठी घोषणा केली आहे. आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 12 लाख ते 16 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर लागणार नाही.
