- डॉ. अपूर्वा पालकर, कुलगुरू, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, मुंबई.

अर्थसंकल्पात कौशल्यावर विशेष लक्ष दिले आहे. अर्थसंकल्पाद्वारे तरुणांना तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्ये आणि डिजिटल साक्षरता प्रदान करून त्यांना आधुनिक रोजगारांच्या मागण्यासाठी सक्षम बनविण्याचा उद्देश आहे. याच्या उद्देशपूर्तीसाठी पाच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापना करण्याची घोषणा केली.

शिक्षणासाठी ‘एआय उत्कृष्टता केंद्र’ हा शिक्षण क्षेत्रात कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या (AI) समावेशाचा महत्वाचा टप्पा आहे. यासाठी अर्थंकल्पात पाच राष्ट्रीय उत्कृष्टता एआय केंद्र स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे शिक्षणाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होईल आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावून रोजगाराच्या संधीत वाढ होईल.

तरुणांना तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य आणि डिजिटल साक्षरता प्रदान करून त्यांना आधुनिक रोजगाराच्या मागणीसाठी सक्षम बनविण्याचा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राचा उद्देश आहे. यामुळे ते केवळ नोकरी शोधणारे नव्हे, तर स्पर्धात्मक आणि आत्मनिर्भर व्यावसायिक बनतील असे वाटते.

‘आर्थिक सर्वेक्षण’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे स्वयंचलित तंत्रज्ञान, जेनरेटिव्ह एआय या सारख्या उदयोन्मुख जागतिक ट्रेन्डशी जुळवून घेण्यासाठी शासनाचा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राद्वारे एक ‘सशक्त’ आणि ‘उत्तरदायी कौशल्य विकास प्रणाली’ विकसित करण्याचा मानस आहे, यास अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.

ही पाचही राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासह तरुणांना ‘मेक फॉर इंडिया’आणि ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’साठी आवश्यक ती कौशल्ये प्रदान करतील आणि हे अतुलनीय आहे. कौशल्य विकासाच्या योजनेमुळे विशेषत: उत्पादन उद्योगाला मोठा पाठिंबा मिळेल. अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वी शैक्षणिक संस्थामध्ये तीन एआय उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

या केंद्राद्वारे सरकार आंतरशाखीय संशोधनाला चालना देऊन एआयच्या प्रगत अनुप्रयोगांचा विकसित करणे आणि त्याचा लाभ विविध क्षेत्रांना मिळवून देणे यासाठी प्रयत्नशील असेल असा अनुमान आहे. यात प्रामुख्याने कृषी, आरोग्य, आणि शाश्वत शहरी विकास, शिक्षण या सारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परिणामकारक उपाय विकसित होतील.

भारत सरकार ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’वर भर देत असून ही एक अतिशय उल्लेखनीय बाब आहे. जागतिक स्तरावरील ‘एआय’च्या वेगवान प्रगतीमुळे एआय क्षेत्रात नवा उत्साह संचारला आहे. सध्याच्या घडामोडीमुळे स्थानिक आणि निष्पक्ष एआय विकसित करण्यास नवी आशा निर्माण झालेली आहे. या अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे व त्याला कौशल्याची जोड देण्यात आलेली आहे.

देशातील ५० पर्यटनस्थळांच्या विकासकामे राज्य सरकारच्या भागिदारीने ‘चॅलेंज मोड’ अंतर्गत करण्यात येणार आहे. यात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी लागणारी जमीन राज्य सरकारांना उपलब्ध करून द्यावी लागेल, असे नमूद केले आहे. तसेच या पर्यटनस्थळांवरील हॉटेलांचा इन्फास्ट्रक्चर सुविधा मास्टर लिस्ट’मध्ये समावेश केला जाईल.

याच्या अंतर्गत युवकांसाठी शासनामार्फत विशेष कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणे अपेक्षित आहे. यात युवकांना हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट संस्थामध्ये प्रशिक्षण दिले जाईल. राज्य सरकारांना पर्यटनस्थळांचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी परफॉरमन्स लिंकन्ड प्रोत्साहन अनुदान दिली जातील. तसेच जहाज बांधणी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. त्याला कौशल्याची जोड देण्यात आली आहे.

जहाज बांधणी क्लस्टरची स्थापना करून जहाजांच्या श्रेणी दर्जा आणि क्षमतेत वाढ केली जाणार आहे. या क्लस्टरच्या माध्यमातून संपूर्ण परिसंस्थेचा विकास केला जाईल. ज्यात कौशल्य विकास कार्यक्रम, नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश व अतिरिक्त पायाभूत सुविधा याचा समावेश असेल.

ठळक तरतुदी

• पाच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे

• दर्जेदार शिक्षण व रोजगारसंधीसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद

• पर्यटन कौशल्य विकास - पर्यटन आणि आतिथ्य व्यवस्थापन क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण

• नवीन पायाभूत सुविधांसह जहाज बांधणी क्लस्टर्स स्थापन करणार

परिणाम

• केंद्रांच्या माध्यमातून ‘मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ संकल्पनेवर भर.

• रोजगारवाढीला चालना मिळणार

• भारतासाठी पुढील पाच वर्षाचा कालावधी ‘सुवर्णसंधी’ आहे.

• तरुणांना नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी मिळेल

• कौशल्य विकासाला दिलेली दिशा ‘आत्मनिर्भर भारत’साठी महत्त्वाची