- मिलिंद कांबळे, संस्थापक अध्यक्ष ‘डिक्की’ (दलित उद्योजक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री)

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘ग्यान’समूह (Garib, Youth, Annadata and Naari). या समूहाला विकासाच्या निकषस्थानी ठेऊन अर्थसंकल्पाची मांडणी करण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६साठी मांडण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कररचनेतील महत्त्वाचे बदल आणि पगारदारांसाठी १२ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा प्रस्ताव मध्यमवर्गाला सुखावणारच आहे. यातून त्यांची खरेदीक्षमता वाढेल आणि एकूण अर्थचक्रास चालना मिळेल.

माझ्या ज्या क्षेत्राशी निकटचा संबंध आहे, त्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) हा अर्थसंकल्प अत्यंत आशादायी ठरतो. अर्थसंकल्पात निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एक्स्पोर्ट प्रमोशन मिशन’ हाती घेण्यात आले आहे. त्याचा मोठा लाभ सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी ‘एमएसएमई’ उद्योगांना मिळू शकतो. मागील काही वर्षांमध्ये, ‘एमएसएमई’ हा देशातील अर्थकारणाचा एक मोठा आधार म्हणून उदयास येत आहे.

स्टार्ट-अप इंडिया, स्टॅंड-अप इंडिया, ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या उपक्रमांतून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीची संधी असल्याने त्यातून विकसित होणारी इकोसिस्टीम हळूहळू बाळसे धरु पाहते आहे. मात्र, तरीही त्यास आहे त्यापेक्षा अधिक बळ मिळणे गरजेचे बनले होते. ही बाब हेरुन अर्थमंत्र्यांनी ‘एमएसएमई’च्या अर्थपुरवठ्यासाठीची तरतूद दुप्पट केली आहे, ही स्वागतार्ह बाब ठरते. इथे मला दोन प्रमुख घोषणांचा विशेष उल्लेख करावासा वाटतो.

‘एमएसएमई’ प्रवर्गातील सर्वांत मोठा घटक म्हणजे मायक्रो किंवा लघुउद्योजक. उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत असणाऱ्या अशा १० लाख उद्योजकांना पाच लाख रुपये मर्यादेची क्रेडीट कार्ड देण्यात येणार आहे. तसेच, दुसरी घोषणा म्हणजे, प्रथमच उद्योगात येऊ पाहणाऱ्या २.५ लाख महिला व २.५ लाख अनुसूचित जाती-जमातीतील घटकातील अशा एकूण पाच लाख नवउद्योजकांसाठी नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.

त्यानुसार, येत्या पाच वर्षांच्या काळासाठी त्यांना दोन कोटींपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. ‘स्टार्ट-अप इंडिया’च्या यशापासून प्रेरणा घेत ही योजना पुढे आली आहे. याखेरीज, कामगारकेंद्रीत उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळावी यासाठी पादत्राण व चर्मोद्योग क्षेत्रासाठी विशेष योजना हाती घेण्यात येत आहे. यातून २२ लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो.

या श्रेणीत, दुसरी घोषणा म्हणजे, खेळणी उत्पादनावर भर देत त्यासाठीची इकोसिस्टिम उभी करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यामुळे ‘मेड इन् इंडिया’ ब्रॅंड जगभरात निर्यात होईल आणि त्यातून आपल्या उद्योजकांना, पर्यायाने कामगारक्षेत्राला मोठी संधी निर्माण होऊ शकते.  ‘एमएसएमई’वर भर देत असताना, अर्थमंत्र्यांनी ‘एमएसएमई’ गटाच्या निकषांमध्ये बदल सूचविले आहेत.

पूर्वी ज्यात १ कोटींपर्यंत गुंतवणूक असे त्यास मायक्रो (सूक्ष्म) उद्योगघटक म्हणले जात असे. ती आता अडीच कोटी करण्यात आली आहे. त्याचा टर्नओव्हर निकष ५ कोटीं रुपयांरुन १० कोटी रुपये करण्यात आला आहे. मला वाटते, अजूनही आपल्याकडे सूक्ष्म (मायक्रो) गटातील उद्योगांना मदतीची मोठी गरज आहे. निकष बदलल्याने त्याचा फटका त्यांना बसू शकतो. म्हणून, त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने वेगळा काही मार्ग काढता येतो का, यावर विचार व्हायला हवा.

ठळक तरतुदी

• उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत दहा लाख उद्योजकांना पाच लाख रुपये मर्यादेची क्रेडीट कार्ड

• २.५ लाख महिला व २.५ लाख अनुसूचित जाती-जमातीतील नवउद्योजकांसाठी नवी योजना

• निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एक्स्पोर्ट प्रमोशन मिशन’

परिणाम

• ‘एक्स्पोर्ट प्रमोशन मिशन’मुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना मोठा लाभ

• चर्मोद्योगासाठीच्या विशेष योजनेमुळे २२ लाख लोकांना रोजगाराची संधी

• पाच लाख नवउद्योजकांसाठी दोन कोटींपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार असल्याने उद्योजकतेला चालना

• कामगारकेंद्रीत उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन