रोहित गेरा (व्यवस्थापकीय संचालक, गेरा डेव्हलपमेंट्स) ः वैयक्तिक कर सवलती आणि स्लॅबमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे लोकांच्या खर्च करण्यायोग्य उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. ज्यामुळे घर खरेदी करण्याची क्षमता वाढेल. वाढलेल्या उत्पन्नामुळे खरेदीदार मोठ्या घरांसाठी किंवा चांगल्या परिसरात घर घेण्यासाठी जास्त ईएमआय भरू शकतील.

डॉ. सतीश पाटील (संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कॅनलेट टेक्नॉलॉजीज) ः मध्यमवर्गाच्या हातात अधिक पैसा देण्यासाठी कर सवलती फायदेशीर ठरतील. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या टप्प्यावर उपभोग आणि वाढीला चालना मिळेल. स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडले आहे.

विवेक अग्रवाल (जागतिक धोरणतज्ज्ञ) ः १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करमाफी आणि कपातीमुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर परतावा करण्यासाठी वाढीव कालमर्यादा, टीडीएस दरांचे सरळीकरण आणि टीडीएससाठी वाढीव मर्यादा यामुळे स्वेच्छेने कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढेल.

महावीर मुथ्था (सहसंस्थापक, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि बर्डव्हिजन कन्सल्टिंग कंपनी) ः ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ची (जीसीसी) स्थापना छोट्या शहरांमध्ये होण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या नॅशनल फ्रेमवर्कचे सूतोवाच सरकारने केले. ही धोरणात्मक चौकट म्हणजे देशातील सर्व राज्यांसाठी मार्गदर्शक प्रणालीसारखी काम करणार आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून जीसीसीची स्थापना बंगळूर, पुणेयासारख्या आयटी हबमध्ये केली जात आहे.

इंद्रनील चितळे (व्यवस्थापकीय भागीदार, चितळे बंधू मिठाईवाले) ः बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या आर्थिक स्थिरतेला बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ज्यामुळे सर्वसमावेशक वाढ आणि आर्थिक सक्षमीकरण सुनिश्चित होईल. देशाच्या उत्पादन क्षेत्राचा कणा असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी दिला जाणारा पाठिंबा दिलासादायक आहे.

ॲड. सुकृत देव

(कर सल्लागार) ः

केंद्रीय अर्थसंकल्प संतुलन साधणार आहे. प्राप्तिकर भरण्यासाठी हा चांगला अर्थसंकल्प आहे. कर प्रणालीमध्ये अपडेट रिटर्सची सवलत दोन वर्षांवरून चार वर्षे केली आहे. त्यामुळे आधीचे विवरण पत्र भरता येणार आहे. स्टार्टअट आणि एमएसएमर्इला क्रेडिट गॅरंटी दिली.