"साहेब, मी तुम्हाला मारहाण करेन. माझ्या घरासमोर असा तमाशा करू नका," असं मी म्हणाले.

त्यावर ते म्हणाले, "पैसे द्या, नाहीतर तुमच्या घरासमोरच आम्ही जेवण तयार करू, आणि इथेच खाऊ."

मी रडू लागले, "यापेक्षा मेलेलं बरं असं स्वतःलाच सांगू लागले."

60 वर्षांच्या अंगोथ लक्ष्मी यांच्या हातात पाण्याचं भांडं होतं. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कर्जाची वसुली करताना त्यांना कशा प्रकारची वागणूक दिली, याचं त्या वर्णन करत होत्या.

बँका आणि बँकांच्या एजंटनी कर्जवसुली करताना कशा प्रकारे वागलं पाहिजे, याची काही मार्गदर्शक तत्त्वं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आधीच जारी केलेली आहेत.

कर्जवसुलीसाठी बँका आणि बँकांच्या एजंटनी अनैतिक पद्धतींचा वापर करू नये असा सल्ला त्यात देण्यात आला आहे.

लक्ष्मी लंबाडा (बंजारा) समुदायातील आहेत. तेलंगणातील जनगाव जिल्ह्यातील देवरुप्पुला मंडलमधील पेड्डाथंडा गावातील त्या रहिवासी आहेत.

'तारा' या महिला बचत गटाच्या त्या प्रमुख आहेत. त्यांच्या शेजारच्याच एका महिलेद्वारे तो चालवला जातो.

तारा गटाच्या सदस्यांनी तेलंगणा ग्रामीण बँकेच्या सिंगाराजुपल्ली शाखेतून जवळपास 6 लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. त्यातून लक्ष्मी यांना जवळपास 60,000 रुपयांचं कर्ज मिळालं होतं.

काही महिने कर्जाचे हफ्ते भरल्यानंतर, अनेक कारणांमुळे कर्जाच्या बाकीच्या हफ्त्यांची परतफेड त्यांना अनेक वर्षे करता आली नाही.

23 जानेवारीला एसईआरपी (SERP), आयकेपी (IKP) आणि ग्रामीण बँकेच्या लोकांची एक टीम पेड्डाथंडा गावात पोहोचली. त्यानंतर अंगोथ लक्ष्मी यांच्याकडून कर्जाची वसूली करण्यासाठी या टीमनं जे केलं त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

28 जानेवारीला जेव्हा बीबीसीची टीम या घटनेचा तपास करण्यासाठी पेड्डाथंडा गावात पोहोचली, तेव्हा अंगोथ लक्ष्मी यांच्या घराला कुलुप होतं. गावकऱ्यांनी सांगितलं की त्या तिथून 20 किलोमीटर अंतरावरील रामण्णागुडेम या गावी काही कामासाठी गेल्या आहेत.

बीबीसीची टीम रामण्णागुडेम या गावी गेली आणि लक्ष्मी यांना भेटली. लक्ष्मी तेव्हा एका मिरचीच्या शेतात काम करत होत्या.

लक्ष्मी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "त्या दिवशी मी कामावर गेले होते. एसईआरपीच्या कर्मचाऱ्यांनी मला मोटरसायकलवरून गावात आणलं. पैशावरून भलं बुरं सुनावलं आणि 5 ते 10 हजार रुपये भरा, असं सांगितलं.

नाहीतर, आम्ही तुमच्या घरासमोरच राहू. इथेच स्वयंपाक करू आणि खाऊ, असं बँकेच्या मॅनेजरनं मला म्हटलं. तुम्हाला एक महिन्याची मुदत दिली तरी तुम्ही ऐकणार नाही, असं ते म्हणाले. अखेर मी दुसऱ्याकडून 10 हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं आणि त्यांचे पैसे दिले."

"मला तो छळ सहन झाला नाही आणि त्यामुळे मला जीव द्यावासा वाटत होतं. माझा बीपी लो झाला. मी डॉक्टरकडे गेले आणि इंजेक्शन घेतलं. ओषधं घेतली आणि मग थोडा वेळ पडून राहिले," असं लक्ष्मी म्हणाल्या.

लक्ष्मी म्हणाल्या की, त्यांचे पती आजारी होते त्यावेळी त्यांनी हे कर्ज घेतलं होतं. नंतर त्यांच्या पतीचं निधन झालं.

24 जानेवारीला, बँकेचे कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी देवुनिगुट्टा थंडा गावी गेले. हे गाव पेड्डा थंडा गावाशेजारीच आहे. हे कर्मचारी तिथे कसे वागले याबद्दलही गावकऱ्यांनी सांगितलं.

65 वर्षांच्या धारावत जम्मू यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "मी पुढील काही दिवसांत पैसे जमा करते असं सांगितलं. त्यावर ते खूपच ओरडले. आम्ही इथंच स्वयंपाक करून खाऊ," असं ते म्हणाले.

"मी त्यांना विनंती केली की, असं करू नका. मी त्यांना सांगितलं की, मी चालू शकत नाही आणि कामावर जाण्याच्या परिस्थितीत नाही. त्यावरही त्यांनी मला बरंच काही ऐकवलं."

"काही दिवसांपूर्वी, आमच्या महिला संघटनेकडून धान्य खरेदी करण्यात आलं. त्यावरच्या रकमेवरती कमिशनपोटी काही रक्कम कापून घेण्यात आली होती. आता मी दोन हजार रुपये भरले," असं जम्मू म्हणाल्या.

पेड्डाथंडा गावातील अंगोथ यादागिरी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, कोरोनाच्या संकटकाळात लॉकडाऊन झाल्यानंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे गावातील महिलांच्या बचत गटासमोर कर्जाच्या हफ्त्यांच्या परतफेडीमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. कर्जाची परतफेड करणं त्यांना शक्य होत नव्हतं.

अंगोथ दादागिरी म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांपासून चांगलं पीक आलेलं नाही. महिलांच्या बचत गटातील ज्या सदस्यांकडे पैसे होते, त्यांनी त्यांच्या हफ्त्याची रक्कम भरली, मात्र इतरांना ते भरणं शक्य नव्हतं.

बीबीसीची टीम काथी श्रीनिवास यांना भेटण्यासाठी बँकेच्या सिंगाराजुपल्ली शाखेत गेली. ते तेलंगणा ग्रामीण बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक आहेत. या सर्व प्रकरणात त्यांच्यावर टीका होते आहे. मात्र ते तिथं नव्हते. बीबीसीच्या टीमनं त्यांच्याशी फोनवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला.

काथी श्रीनिवास यांनी बीबीसीच्या टीमला मेसेज पाठवला की, बँकेच्या कामासाठी ते इतरत्र गेलेले असल्यामुळे त्यांना व्यक्तिश: भेटता येणार नाही.

त्यांनी मेसेजमध्ये म्हटलं की, "एसईआरपी आणि आयकेपी विभागाच्या जवळपास 20 महिला कर्मचाऱ्यांसह आम्ही कर्जवसूलीसाठी गेलेलो आहोत. महिला बचत गट आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळ देणं हेच आमचं उद्दिष्टं आहे. जेणेकरून त्यांनी अधिक व्याजदरानं कर्ज देणाऱ्या मायक्रोफायनान्सच्या सापळ्यात अडकू नये."

बीबीसीच्या टीमनं बँक आणि एसईआरपी अधिकाऱ्यांच्या या घटनेसंदर्भात वसंथा यांची भेट घेतली. ते जनगावमधील जिल्हा ग्रामीण विकास संघटनेचं (DRDO)अधिकारी आहेत.

वसंथा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "लोकांकडून कर्जवसूली करण्याच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून बँकेचे अधिकारी आणि आमच्या शाखेची टीम त्या गावांमध्ये दीर्घकाळापासून थकीत असलेल्या कर्जांच्या हफ्त्यांची वसूली करण्यासाठी गेली होती. तिथे ते अधिकारी म्हणाले की, आम्ही इथेच स्वयंपाक करू आणि त्यांनी तिथे स्टोव्ह पेटवला. ही खूपच दुर्दैवी घटना होती.

आम्ही याबाबतीत त्यांच्याकडून लेखी माफी घेतली आहे. आम्ही त्यांना सूचना दिल्या आहेत की भविष्यात या कामांमध्ये संवेदनशीलपणे वागावं. असे प्रकार पुन्हा घडू नये याची आम्ही खबरदारी घेऊ."

महिला शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचं म्हणणं आहे की, बँकेकडून घेतलेल्या विनातारण कर्जाचा दबाव महिलांवर वाढत चालला आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांना अधिक कष्ट करावे लागत आहेत.

"थकीत कर्जाची वसुली करण्याची ही योग्य पद्धत नाही. अशा कठीण परिस्थितीच्या वेळेस अधिकाऱ्यांनी या महिलांच्या सामाजिक स्थितीकडे पाहिलं पाहिजे. त्यांच्याकडे शेती आहे का? त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही.

जरी सरकारं म्हणत असली की, ते विनातारण कर्ज उपलब्ध करून देत आहेत. तरी महिला बचत गटांनी बँकेत जी रक्कम ठेवली आहे, त्यातूनच बँका कर्ज देत आहेत. किंबहुना हे त्या महिलांचेच पैसे आहेत."

त्यांना कर्ज घेण्याची सवय झाली आहे. महिला कर्जाच्या रकमेचा वापर क्वचितच स्वत:च्या गरजांसाठी करतात. त्या कर्जाच्या रकमेचा वापर शेतीच्या कामांसाठी आणि कौटुंबिक गरजांपोटी करतात.

महिलांवर कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी असल्यामुळे त्यासंदर्भातील त्यांच्यावरील दबाव वाढत जातो आणि परिणामी पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी त्यांना अधिक वेळ मजूरी करावी लागते.

"पुरुषांनी जरी त्यांची घरं आणि जमीन तारण ठेवली तरी त्यांना कर्ज मिळत नाही. अप्रत्यक्षरित्या पुरुषांची त्यांची कौटुंबिक जबाबदारी महिलांवर सोपवली आहे. यामुळे महिलांवरील अत्याचार, त्यांचं दमन पूर्वीपेक्षा कमी झालं असलं तरी एकूणच हे कर्ज महिलांवरील जबाबदारीपेक्षा ओझं अधिक बनत चाललं आहे," असं महिला किसान अधिकार मंचाच्या (MAKAM)एस. आशालता यांनी बीबीसीला सांगितलं.

बँकांनी थकीत कर्जाची वसुली कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेनं यापूर्वीच मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली आहेत.

रिझर्व्ह बँकेनं सूचना दिल्या आहेत की बँका किंवा कर्जवसुलीसाठी बँकांनी नेमलेल्या एजन्सी यांची वर्तणूक अनैतिक नसली पाहिजे. त्यांनी ग्राहकांना धमकावणं, शिवीगाळ करणं किंवा छळ करणं या गोष्टी करता कामा नये.

रिझर्व्ह बँकेनं हे स्पष्ट केलं आहे की, कर्जवसुलीची प्रक्रिया पार पाडताना ग्राहकाच्या किंवा कर्जदाराच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सांगण्यात आलं आहे की कर्जदाराच्या वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता, एकरकमी कर्ज परतफेड करण्यासाठीच्या वाटाघाटी, कायदेशीर नोटीस देण्याबाबत, कर्जवसूली लवादाचा अवलंब करणं आणि कर्जाच्या वसूलासाठी तारण ठेवलेल्या मालमत्तेची विक्री करणं, या गोष्टी योग्यरितीनं, पद्धतशीरपणे हाताळल्या पाहिजेत.

सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच म्हटलं आहे की बँकांच्या वतीनं थकित कर्जाची वसूली करणाऱ्या एजंटांच्या वर्तनासाठी बँकाच जबाबदार आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)