Getty Images

अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता या देशांनी त्यांना प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली आहे.

कॅनडा आणि मेक्सिकोतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के आणि चीनवर 10 टक्के टॅरिफ आकारण्याच्या आदेशावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे.

त्यानंतर आता कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनीही शनिवारी रात्री पत्रकार परिषद घेऊन त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल उचललेल्या पावलांविषयी माहिती दिली.

ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या लिबरल पार्टीचे प्रमुख आणि पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे. पुढील पक्षप्रमुख निवडून येईपर्यंत ते देशाचे पंतप्रधान असतील.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर कॅनडाही त्यासाठी तयार असल्याचं ट्रुडो म्हणाले आहेत.

तसंच मेक्सिको आणि चीननंही, अमेरिकन सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात ते पावलं उचलणार असल्याचं म्हटलं आहे.

BBC

BBC ट्रुडो यांनी काय निर्णय घेतला?

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषद थेट अमेरिकेतील नागरिकांना संबोधित केलं.

या निर्णयाचा थेट परिणाम दरांवर आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक संबंधांवर बोलताना त्यांनी हे नातं जगाला हेवा वाटावा असं असल्याचं म्हटलं.

ट्रुडो यांनी कॅनडा सरकारच्या निर्णयाबद्दल बोलताना म्हटलं की, "कॅनडाला हे नको होतं, पण टॅरिफसंदर्भातील ट्रम्प यांच्या निर्णयाला उत्तर देण्यासाठी ते तयार आहे."

Getty Images कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी शनिवारी रात्री पत्रकार परिषद घेऊन त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल उचललेल्या पावलांची माहिती दिली.

"4 फेब्रुवारीपासून बहुतेक कॅनडियन वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ आणि वीजेवर 10 टक्के शुल्क लागू करण्याचा विचार असल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे."

"मी आमचे प्रमुख मंत्री आणि मंत्रिमंडळाची भेट घेतली आहे. तसंच लवकरच मी मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष शीनबाम यांच्याशी बोलेन," असंही ते म्हणाले.

आम्हाला हे करायचं नव्हतं, पण आता कॅनडाही सज्ज आहे. संध्याकाळी मी कॅनडातील नागरिकांना याबाबत संबोधित करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आणखी काय म्हणाले कॅनडाचे पंतप्रधान?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला होता का? अशी विचारणाही जस्टिन ट्रुडो यांना करण्यात आली. त्यावर अद्याप केली नसल्याचं ट्रुडो म्हणाले.

पण, ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेण्यापूर्वी ट्रुडो यांनी फ्लोरिडामध्ये त्यांची भेट घेतली होती.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चेसंदर्भातले सगळे पर्याय खुले ठेवणार असल्याचं कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.

कॅनडा आणि आणि मेक्सिकोच्या सीमेवरून फेंटानील नावाचं नशेसाठी वापरलं जाणारं औषध अमेरिकेत आणलं जातं, असे आरोप अनेकदा करण्यात आले आहेत.

अमेरिकेचा निर्णय या फेंटानीलमुळंच आला आहे का? अशी विचारणा ट्रूडो यांच्याकडं करण्यात आली. त्यावर अमेरिका-कॅनडा सीमा जगातील सर्वात सुरक्षित आणि मजबूत सीमांपैकी एक असल्याचं ते म्हणाले.

तसंच पुढील काही आठवडे कॅनडा आणि अमेरिकेसाठी कठीण असतील, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

आम्हाला या निर्णयापर्यंत यायचं नव्हतं. आम्हाला हे सगळं नकोच होतं. पण कॅनडाच्या लोकांसाठी आम्ही कधीही मागे हटणार नाही, असं त्यांनी सांगितलंय.

मेक्सिको आणि चीनचा निर्णय

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या 25 टक्के शुल्कावर मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लाऊडिया शीनबाम यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

आम्हीही अमेरिकेच्या विरोधात टॅरिफसह इतर कारवाई करत प्रत्युत्तर देऊ, असं ते म्हणाले.

आम्ही काम करत आहोत तो प्लॅन बी लागू करण्यासाठी मी अर्थ सचिवांना निर्देश देत असल्याचं त्या म्हणाल्या. त्यात मेक्सिकोच्या संरक्षणाशी संबंधित टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ उपाय योजनांचा समावेश आहे.

मात्र, नेमकं काय केलं जाणार आहे, याबाबत नेमकी काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयानंही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयाच्या विरोधात कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

"चीन या निर्णयावर पूर्णपणे असमाधानी असून त्याचा ठामपणे विरोध करत आहे," असं चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने निवेदनात म्हटलं आहे. हा प्रकार म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचं 'गंभीर उल्लंघन' असल्याचं त्यात म्हटलं आहे.

Getty Images अमेरिकेच्या विरोधात टॅरिफसह इतर कारवाई करत प्रत्युत्तर देऊ असं मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लाऊडिया शीनबाम म्हणाल्या.

अशा निर्णयांमुळं चीन आणि अमेरिका यांच्यातील सामान्य आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्याला हानी पोहोचेल, असंही चीननं म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या या 'चुकीच्या' वर्तनाच्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेत खटला दाखल करणार असल्याचं चीननं म्हटलं आहे. तसंच 'चीनच्या हक्क आणि हितसंबंधांचं रक्षण'करण्यासाठी तसंच या निर्णयाला उत्तर देण्यासाठी पावलं उचलणार असल्याचंही चीननं म्हटलं आहे.

अमेरिकेनं त्यांच्या चुका सुधाराव्यात आणि या समस्या सोडवण्यासाठी चीनच्या साथीनं काम करावं असं चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे.

दरम्यान, याआधी चीनच्या शिन्हुआ या अधिकृत वृत्तसंस्थेच्या माध्यमातून वाणिज्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते ही यादोंग यांची या मुद्द्यावरची प्रतिक्रिया समोर आली होती.

टॅरिफबाबतचे हे निर्णय चीन किंवा अमेरिकेच्या आणि उर्वरित जगाच्याही हिताचे नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर, "आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याद्वारे (आयईईपीए) हे शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं म्हटलं होतं.

जगभारत नव्या ट्रेड वॉरची सुरुवात?

बीबीसीचे बिजनेस प्रतिनिधी जोनाथन जोसेफ यांनी या विषयावर कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे पॉल ॲशवर्थ यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या मते, यामुळं "अत्यंत विनाशकारी व्यापार युद्ध" सुरू होऊ शकतं.

मेक्सिको आणि कॅनडा या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा सुमारे 20% आहे. त्यामुळं हे टॅरिफ त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना मंदीकडे ढकलू शकतं.

"या टॅरिफमुळं अमेरिकेच्या नागरिकांना त्यांची त्यांची उत्पादनं अधिक महागात मिळतील. त्यामुळं लोक त्यांची खरेदी करणार नाहीत. म्हणजेच मेक्सिकन आणि कॅनडाच्या कंपन्यांची विक्री आणि नफा घटेल. "

अॅशवर्थ यांनी आगामी महिन्यांत युरोपियन महासंघालाही टॅरिफचा सामना करावा लागू शकतो, या शक्यतेकडं लक्ष वेधलं आहे. त्याचेही असेच परिणाम असतील असं ते म्हणाले.

Getty Images मेक्सिको आणि कॅनडा या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा सुमारे 20% आहे. त्यामुळं हे टॅरिफ त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना मंदीकडे ढकलू शकतं.

अमेरिकेतील व्यवसाय आणि ग्राहकांसमोर जास्त दर हे महागाई वाढवणारे ठरतील. त्याचा अर्थ म्हणजे पुढच्या एक ते दीड वर्षांत अमेरिकेतील व्याज दरांतील कपातीचे मार्ग बंद होतील, असंही त्यांनी सांगितलं.

कर्जापोटी जास्त रक्कम फेडल्यामुळं अमेरिकन ग्राहकांच्या राहणीमानाचा दर्जा घसरण्याची शक्यता आहे. तसंच भविष्यात व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छाही यामुळं कमी होऊ शकते.

अमेरिकन चलन म्हणजेच डॉलरमध्ये पैसे उधार घेणाऱ्या किंवा कर्ज घेणारी जगभरातली सरकारं आणि इतरांचंही त्यामुळं नुकसान होईल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.