मंत्रालयाची सुरक्षा आणखी वाढणार आहे. मंत्रालयामध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या फेस डिटेक्शनवर आधारित एफआरएस तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ होण्याबरोबरच शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येण्यात मदत होणार आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी या प्रणालीसाठीची आवश्यक नोंदणी करून घ्यावी, जेणेकरून सर्वांचा प्रवेश सुलभ होईल, असे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.
एफआरएस तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख सुनिश्चित होणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे अनधिकृत प्रवेशाला चाप बसणार आहे. त्यासोबतच अनुचित प्रवेश रोखले जाणार असून त्यामुळे सुरक्षिततेमध्ये वाढ होणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे अनधिकृत प्रवृत्तींनाही चाप बसणार आहे. यामुळे मंत्रालयातील गर्दीवर नियंत्रण येऊन शासकीय कामकाजात अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे. या तंत्रज्ञानामुळे योग्य व्यक्तींना अधिकृतपणे प्रवेश मिळणार असून त्यामुळे नागरिकांची कामं जलद गतीने होण्यात मदत होणार आहे.
मंत्रालयामध्ये येणाऱ्या , कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या प्रवेशासाठी विविध सुविधा करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रवेशामध्ये अडचणी येणार नाहीत. यासाठी सर्व संबंधितांनी फेस डिटेक्शनसंदर्भातील नोंदणी करणे आवश्यक राहील. सर्वांनी यासाठीची नोंदणी आणि फेस डिटेक्शन त्वरित करून घ्यावे असे सांगण्यात आले आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फेस रिडिंग संदर्भातील आवश्यक डेटा हा तातडीने अपलोड करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून फेस रिडिंग प्रणाली अपडेट होऊन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रवेश सुलभ होईल.
मंत्रालयाच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे फेशियल रिकॉग्नीनेशन आणि आरएफआयडी कार्ड आधारित प्रवेश देण्यात येत आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त मंत्रालयातील १० हजार ५०० अधिकारी/कर्मचारी यांचा तपशिल सदर प्रणालीमध्ये सादर करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने कार्यान्वयन कंपनीमार्फत सर्व प्रवेशद्वार येथे फेशियल रिकॉग्नीनेशन यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा ' गो लाईव्ह' करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२५ पासून मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांना फेशियल रिकॉग्नीनेशन आणि आरएफआयडी कार्ड आधारित प्रवेश देण्यात येत आहे.
