नवी दिल्ली : हिंसाचाराच्या ज्वाळांत होरपळणाऱ्या मणिपूरमधील परिस्थिती धीम्या गतीने पूर्वपदावर येऊ लागली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेनसिंह यांच्या व्हायरल झालेल्या कथित ऑडिओ क्लिपची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी सीलबंद लिफाफ्यामध्ये न्यायवैद्यकचा अहवाल सादर करण्यात यावा असे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले. या क्लिपची सत्यता पडताळण्यासाठी न्यायालयाने आग्रही भूमिका घेतली आहे.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांचा समावेश असलेल्या पीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेला (सीएफएसएल) पुढील सहा आठवड्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘कुकी ऑर्गनायझेशन फॉर ह्यूमन राईट्स ट्रस्ट’कडून (केओएचयूआर) या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता या याचिकेवर येत्या २४ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांतभूषण यांनी ‘केओएचयूआर’कडून युक्तिवाद केला. राज्यातील वांशिक हिंसाचारातील मुख्यमंत्र्यांच्या कथित सहभागाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना केली जावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी ज्यांच्या पीठासमोर सुनावणी पार पडली त्या न्या. संजयकुमार यांनी कधीकाळी मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कर्तव्य बजावले आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सन्मानार्थ स्नेहभोजनाचेही आयोजन केले होते. नेमका या संदर्भाचा दाखला देत तुम्हाला याबाबत काही आक्षेप असेल तर मला सांगा अशी सूचना संजयकुमार यांनी करताच विधिज्ञ प्रशांतभूषण यांनी माझा याला आक्षेप नाही असे नमूद केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद केला.

देशभरातील वनआच्छादनाला कात्री लावण्यासाठी आताच पावले उचलू नका असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र अन् राज्य सरकारला दिले आहेत. न्या. बी.आर.गवई आणि न्या. के विनोद चंद्रन यांच्यापीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. ‘वनसंवर्धन कायदा-२०२३’ मधील सुधारणांना आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिका न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आल्या आहेत.

देशातील हिरवळ कमी होईल असे कोणतेही पाऊल उचलण्याची परवानगी आम्ही तुम्हाला देणार नाहीत. पुढील आदेश येईपर्यंत केंद्र अथवा राज्यांनी शांत बसावे. याप्रकरणी केंद्र अथवा राज्यांकडून भरपाई म्हणून जमीन दिली जात नाही तोपर्यंत त्यांनी कोणतीही कारवाई करता कामा नये असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.