स्वायत्त निवडणूक आयोग हे भारतीय लोकशाहीतील एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, पण या संस्थेवर होत असलेल्या आरोपांमुळे तिची विश्वासार्हता आणि स्वायत्तताही झाकोळली गेली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदारयाद्यांत झालेल्या बेरजा आणि वजाबाक्यांचा मुद्दा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या डेटा अभ्यासक सहकाऱ्यांनी ऐरणीवर आणला. यानिमित्ताने निवडणूक आयोगाचा गोपनीयता व पारदर्शतेच्या लपवाछपवीचा खेळही चर्चेत आला आहे.

केंद्रात  मोदी सरकार आल्यापासून मुख्य निवडणूक आयुक्ताचे पद भूषवलेल्यांत राजीवकुमार यांची कारकीर्द प्रदीर्घ ठरली आणि सर्वाधिक वादग्रस्तही. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीव्यतिरिक्त २०२० ते २०२५ दरम्यान देशातील २८ राज्ये आणि आज, शनिवारी मतमोजणी होत असलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसह तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुकांचे आवर्तन राजीवकुमार यांच्या कारर्कीर्दीत पूर्ण झाले. ‘‘आपल्या कारकीर्दीत १४ विविध राजकीय पक्षांची या ३० राज्यांमध्ये सत्ता आली. म्हणजे सर्वच निवडणुका निःपक्ष झाल्या’’, असा दावा राजीवकुमार करतात.

पण त्यांच्या कारकीर्दीत झालेल्या ३२ निवडणुकांदरम्यान त्यांच्यावर झालेले आरोप पाहिले तर ते किती गंभीर स्वरूपाचे आहेत, हे कळते. सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देणे, त्या दृष्टीनेच निवडणुकांच्या वेळापत्रकांची घोषणा करणे असे अनेक प्रकार घडले. आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईत  विलंब लावणे, विरोधी नेत्यांवर निवडणुकीदरम्यान ईडी-सीबीआयच्या कारवाया होऊ देणे, मतदारयाद्यांतून मतदारांची नावे गायब होणे, नव्या नावांची भर घालणे, एकाच कुटुंबातील मतदारांची मते वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांमध्ये टाकणे, विरोधी पक्षांच्या समर्थकमतदारांची मतदान केंद्रे दोन किमीपेक्षा लांब ठेवणे, तेथील मतदानाची प्रक्रिया संथ करणे, मध्यमवर्गासाठी त्यांच्याच सोसायटीमध्ये मतदानाची सोय करणे, मतदान आकड्यांमध्ये जाहीर करण्याऐवजी टक्क्यांमध्ये जाहीर करणे, मतदानाची टक्केवारी मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत वाढवणे इत्यादी.

राजीवकुमार  मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी मतदान आटोपले की, त्याच सायंकाळी पत्रकार परिषद बोलावून हंगामी आकडेवारी जाहीर केली जायची. दुसऱ्या दिवशी मतदारसंघनिहाय मतदानाचे  अंतिम आकडे जाहीर केले जायचे. पण राजीवकुमार यांनी ही परंपरा संपुष्टात आणली. लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यापासून सातव्या टप्प्यापर्यंत मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्याच्या बाबतीतील विलंबाचा विक्रमही त्यांनी नोंदवला. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादग्रस्त मुद्यांची दखल न घेता शायरीच्या माध्यमातून  आरोपांंना थातुरमातूर उत्तरे देऊन त्यांनी  वेळ मारुन नेली. यापूर्वी कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तावर वारंवार स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली नव्हती.

महाराष्ट्रात शिवसेनेत उभी फूट पडून महाविकास आघाडीचे सरकार गडगडले. वर्षभरानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही  फूट पडली. यावेळी राजीवकुमारच मुख्य आयुक्त होते. खरी शिवसेना आणि खरी राष्ट्रवादी कोणती या वादावर निवडणूक आयोग आपल्या बाजूने निकाल देईल, याचा उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या पक्षांना भरवसाच उरलेला नव्हता आणि तसेच घडले. एकूणच निवडणूक आयोगाची पत घसरली आहे.  ईव्हीएममध्ये घोळ करुन निवडणुका जिंकल्या जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप मागे पडावा, असे मतदारयाद्यांमध्ये बेरजा-वजाबाक्यांच्या  घोळाचे नवेच पर्व राजीवकुमार यांच्या कार्यकाळात सुरू झाले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाना, महाराष्ट्र या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या चार-पाच महिने आधी मतदारांची संख्या वाढविण्याच्या प्रकाराचा  काँग्रेससारख्या सदैव बेसावध राहणाऱ्या पक्षाला चांगलाच फटका बसला.

खरे तर काँग्रेसने त्याचवेळी राष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा उपस्थित करायला हवा होता.  लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकांत  मतदारांची संख्या ३९ लाखांनी वाढली. या वाढलेल्या मतदानाचा सर्वाधिक लाभ भाजपला झाला, अशी ओरड राहुल गांधी करीत आहेत. पण मतदारयाद्या अद्ययावत होत होत्या, तेव्हा राहुल गांधी आणि राज्यातील त्यांचे सहकारी झोपी गेले होते काय, असा प्रश्न पडतो. राष्ट्रीय राजकारणात दाखल होऊन राहुल गांधी यांना २१ वर्षे होतील. आता ते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले आहेत.पण एखादा मुद्दा नीट गृहपाठ करुन मांडण्याची तसेच जबाबदारीने मांडण्याची ते अजूनही ते तसदी घेताना दिसत नाहीत.

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांची संख्या ७० लाखांनी वाढल्याचा आरोप त्यांनी गेल्या आठवड्यात लोकसभेत केला. पण संजय राऊत आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत हा आकडा खाली आला. राज्यात ३९ लाख मते वाढल्याचा सुधारित दावा त्यांनी केला. अशा सातत्य नसलेल्या दाव्यांमुळे  आरोपातील गांभीर्य कमी होते. मतदान संपल्यानंतर  अनेक केंद्रांवर विरोधी पक्षांचे, विशेषतः काँग्रेसच्या उमेदवारांचे  बूथ प्रतिनिधीच नसतात, या तक्रारी नव्या नाहीत. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी पक्षांना आयती संधी मिळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आयोगावर प्रश्नचिन्ह लावण्यापूर्वी आपली पक्षसंघटना किती जागरुक आहे, याविषयी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी अंतर्मुख होण्याची गरज आहे.