पुलिस ने बताया कि 36 वर्षीय महिला, जो चार महीने की गर्भवती है, को गुरुवार को वेल्लोर जिले के कटपडी जंक्शन के पास चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया, क्योंकि उसने 31 वर्षीय व्यक्ति द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न के प्रयास का विरोध किया था।

पुंचोलाई गांव के मूल निवासी हेमंत को शुक्रवार सुबह अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी पहचान की। पता चला है कि हेमंत कम से कम दो मामलों में आरोपी है- एक महिला की हत्या और चोरी- और हाल ही में उसे जमानत मिली है।

पुलिस ने कहा कि पीड़िता, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की मूल निवासी है, गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे कोयंबटूर-तिरुपति इंटरसिटी एक्सप्रेस से तिरुपुर से अपने पैतृक स्थान जा रही थी, जब यह घटना हुई।

तिरुपुर में अपने पति के साथ दर्जी का काम करने वाली महिला ट्रेन के महिला डिब्बे में थी।

हालांकि, पीड़िता के बयान के अनुसार, कुछ मिनट बाद अपराधी ने कथित तौर पर अपने कपड़े उतार दिए और उसके विरोध के बावजूद उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की।

सूत्र ने कहा, "जब महिला मदद के लिए चिल्लाई और चेन खींचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, तो हेमंत ने उसे ट्रेन से बाहर धकेल दिया।" 

महिला के हाथ, पैर और सिर में चोटें आईं और साथी यात्रियों द्वारा रेलवे अधिकारियों को सूचित करने के बाद उसे तुरंत बचा लिया गया। फिर उसे वेल्लोर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 

घटना के बाद जीआरपी ने हेमंत को पकड़ने के लिए दो विशेष टीमें बनाईं, जिसे शुक्रवार सुबह उसके पैतृक गांव पुंचोलाई से गिरफ्तार किया गया। चलती ट्रेन में हुई इस घटना ने विपक्षी दलों को तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की "गिरावट" के मुद्दे पर डीएमके सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया।

 विपक्ष के नेता और AIADMK महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने कहा कि यह शर्म की बात है कि राज्य में महिलाएं सड़क पर सुरक्षित रूप से नहीं चल सकती हैं, स्कूल, कॉलेज और अपने कार्यस्थलों पर नहीं जा सकती हैं; और अब वे ट्रेन से भी यात्रा नहीं कर सकती हैं।

भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने भी राज्य में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफलता के लिए सरकार की आलोचना की, जबकि उनकी पार्टी के सहयोगी नारायणन तिरुपति ने कहा कि साल की शुरुआत से राज्य भर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न के 96 मामले सामने आए हैं।

अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले से निपटने के लिए डीएमके सरकार पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रही है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और जांच करने के लिए एक महिला विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।