परभाषेतही व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा, तरी।

माय मराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपु नका।।

भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे।

गुलाम भाषिक होऊनि अपुल्या प्रगतिचे शिर कापु नका।।

- कविवर्य कुसुमाग्रज, स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी.

ज्याला आपण सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र असे म्हणतो, त्या मुलखात जी भाषा बोलली जाते, तीस सर्वसाधारणपणे मराठी भाषा असे म्हटले जाते. ही भाषा प्राचीन काळापासून उपस्थित असून ती अभिजात असल्याचा शोधही नुकताच लागला आहे. आपली भाषा अभिजात असल्याचे कळल्यावर अनेक मराठी बांधवांनी आणि भगिनींनी ‘वॉव’ आणि ‘क्या बात है’ असे धन्योद्गार काढले, ते स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे.

उपरिनिर्दिष्ट मराठी ही भाषा जन्मापासूनच अभिजात होतीच, परंतु, नव्या सरकारी फर्मानानुसार ती अनिवार्यदेखील झाली आहे, याचा विशेष आनंद वाटतो. अभिजात आणि अनिवार्य अशी ही भाषा कुठल्याही मराठी भाषकास ‘वॉव’ म्हणायला लावेल अशीच आहे. तथापि, इतकी अभिजात असूनही ज्याला आपण सर्वसाधारणपणे मराठी भाषक असे म्हणतो, तो समाज ती भाषा तितकीशी वापरत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही परिस्थिती भीषण आहे.

मराठी ही एकच एक भाषा असली, तरी ती अनेकानेक बोलींनी नटलेली, सॉरी, विनटलेली आहे. आजमितीस महाराष्ट्रात सुमारे साठाहून अधिक बोलीभाषा बोलल्या जातात. त्यातील सुमारे वीस बोलीभाषा या मराठी आणि तिच्या विविध रूपाशी संबंधित आहेत. तर इतर चाळीस बोलीभाषा या भटके, विमुक्त आणि आदिवासी व इतर समाजाशी संबंधित आहेत, असे निरीक्षण अलिकडे ''पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया'' ने केलेल्या पाहणीत नोंदवले आहे. ते पलीकडे जाऊन पाहावे लागेल.

भटक्या-विमुक्तांचे पारंपरिक व्यवसाय बदलल्याने त्यांनी स्वत:च्या सांकेतिक बोलीभाषा बोलणे सोडून दिल्या आहेत. नोकरदार, विशेषत: सरकारी कर्मचारी हे एकप्रकारचे भटके-विमुक्तच. कारण त्यांच्या बदल्या होतात. साहजिकच त्यामुळे त्यांच्या नव्या पिढीला तर या बोलीभाषातील सांकेतिक शब्द, संज्ञाही माहीत नाहीत. अतएव या भाषा लुप्त होण्याच्या वाटेवर आहेत. तसेच आपल्या बोलीभाषेविषयी मनात न्यूनगंड असल्याने त्यांनी प्रमाण मराठी, (ही पुण्यात प्राय: बोलली जात असली तरी तिथेही ती लुप्ततेच्या मार्गावर आहे.) हिंदी, इंग्रजी भाषामधून शिक्षण घेणे सुरू केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या भाषा झपाट्याने बदलत आहेत.

मुंबईच्या मूळ-निवासी लोकांमध्ये एकेकाळी सुमारे सोळा बोलीभाषा बोलल्या जात असत. मात्र त्या आता लुप्त झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पूर्वीची कादोडी (कातोडी?) सारखी भाषा शेवटचे आचके देत आहे. तर अनेक बोलीभाषांवर हिंदी, प्रमाण मराठी, इंग्रजी भाषेतील अनेक शब्दांचा प्रभाव पडून ते मूळ भाषेत वाढत आहेत.

मराठी बोलींचा पद्धतशीर अभ्यास सर डॉ. जॉर्ज अब्राहाम ग्रिअर्सन (१८५१- १९४१) या इंग्रज आयसीएस अधिकार्याने सर्वांत अगोदर केला. त्यांच्याकडे संपूर्ण हिंदुस्थानच्या भाषिक पाहणीचे काम इंग्रज सरकारने सोपवले होते. ते त्यांनी बरीच वर्षे पुरवून पुरवून चालवले आणि यथावकाश ‘लिंग्विस्टिक सर्व्हे ऑफ इंडिया’ या ग्रंथात एकूण बारा खंडांत प्रकाशित केले. त्यात एकूण १७९ भाषा व ५४४ पोटभाषांचा तपशीलवार अभ्यास सादर केलेला आहे. या महाग्रंथाच्या सातव्या खंडात मराठी व तिच्या बोलींसंदर्भातील अभ्यास समाविष्ट आहे. त्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आजपर्यंत असा एकत्रित मराठी बोलींचा अभ्यास झालेला नाही. कारण एवढा वेळ आहे कोणाकडे? राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तरच या गोष्टी घडतात. पण राजकारणात सतत भाषा बदलत असते. आज एक तर उद्या दुसरी. बऱ्याचदा पैशाची भाषाच अधिक बोलली जाते. अशा स्थितीत मराठी बोलींचा नव्याने अभ्यास करण्याची गरज कोणाला वाटणार? अर्थात तुरळक व तुटक तुटक असा एकेका बोलीचा अभ्यास मात्र वेगवेगळ्या भाषाशास्त्रज्ञांनी केलेला आहे.

मराठी भाषेत ना टेंडरे, ना कंत्राटे ! दोन पैशाचा उपयोग नसलेल्या या भाषेसाठी एवढा वेळ घालवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडण्याजोगे नाहीच. ज्या दिवशी मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा होईल, भाकरीची भाषा होईल, कमाईची किंवा अर्थार्जनाची भाषा होईल, तेव्हाच या भाषेला चांगले दिवस येतील व राजकीय इच्छाशक्ती जागृत होईल, असे पूर्वांपार मत होते. सांगावयास आनंद होतो, की आता परिस्थिती वेगाने बदलत असून गतिमान कारभारासाठी सुविख्यात असलेल्या आपल्या मायबाप सरकारने अभिजात मराठीला अनिवार्यतेचा दर्जाही बहाल केला आहे. माशाल्ला, हेही दिवस जातील !

दर दहा कोसांवर भाषा बदलते असे म्हणतात. स्वाभाविक आहे. बैठ्या प्रकृतीच्या कुठल्याही माणसाला दहा कोस चालवले तर त्याची भाषा बदलणारच. नवव्या कोसाला तर त्याची भाषा हमखास बदलून काहीशी असभ्यही होत असेल. कालौघात या बोलीभाषा बदलतात, किंवा लुप्त होतात, हे आपण उपरिनिर्दिष्ट परिच्छेदात पाहिले. परंतु, काही नव्या बोलीभाषाही तयार होतात, याकडे भाषापंडितांचे दुर्लक्ष झाले आहे, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.

सरकारी मराठी ही नवी बोलीभाषा गेल्या काही वर्षांत उदयास आली आहे, याकडे आम्ही वाचकांचे लक्ष नम्रपणे वेधू इच्छितो. सरकारी मराठी ही इतर अनेक बोलींप्रमाणे एक विशिष्ट समाजसमूहात बोलली जाणारी भाषा आहे. सर्वसाधारणपणे मंत्रालय परिसर किंवा कुठल्याही सरकारी आस्थापना (हा सरकारी मराठीतलाच शब्द) येथे सरकारी मराठी ही बोली बोलली जाते. या बोलीभाषेला मात्र वजन आहे. मराठी ही अर्थार्जनाची भाषा नाही, असा दावा करणाऱ्या कुठल्याही इसमाने (हो, इसमच!) सरकारी कचेरीत जाऊन यावे. त्याचे मत बदलेल ! निव्वळ सरकारी संज्ञांच्या जोरावर ही भाषा भाकरीचीच नव्हे, तर पिझ्झाचीही भाषा ठरू शकेल, अशी या बोलीभाषेत शक्ती आहे.

उपरिनिर्दिष्ट, प्रवर्ग, नस्ती, व्यपगत करणे, व्यगत करणे, अनुज्ञप्ती, निर्लेखिल करणे, अमुक एक प्रकरण नस्तीबंद करणे असे क्लिष्ट शब्दप्रयोग व संज्ञा सरकारी मराठीत आहेत. यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, स्वादुपिंड, मज्जारज्जू असल्या भारदस्त वैद्यकीय पारिभाषिक संज्ञांप्रमाणेच हे शब्द उच्चारले जातात. ते उच्चारताना जिभेला वळकट्या पडू शकतात. तरीही आजवर ही भाषा लुप्त झालेली नाही, अनिवार्य मात्र झाली आहे !

सरकारी फर्मान म्हणते की, ‘‘सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी (परदेशस्थ व राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता) मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसेच मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असेल. याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल.

वर नमूद कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेमधून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्याबाबत संबंधित कार्यालयप्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येईल. कार्यालयप्रमुख वा विभागप्रमुख याबाबत पडताळणी करून तपासणीअंती संबंधित शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल. तथापि, तक्रारदारास कार्यालयप्रमुख वा विभागप्रमुख यांनी केलेली कार्यवाही सदोष वा समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल.’’

आता बोला ! इतका टग्या दम मिळाल्यानंतर कुठल्या सरकारी कर्मचाऱ्याची मराठीशिवाय कुठल्याही अन्य भाषेत बोलण्याची बिशाद आहे? यापुढे सरकारी कार्यालयात जाताना अभ्यागतांनी (म्हणजे तुम्ही किंवा आम्ही) मराठीची पूर्ण तयारी करून जाणे क्रमप्राप्त आहे. ‘‘पिको-फॉल मीसीनच्या अणुदाणाचा फॉर्म कुटंशी मिळंन, भाऊ?’’असे कुणीही झेडपी कचेरीत जाऊन विचारल्यास सज्जड सरकारी बोलीत उत्तर येईल, ते आपल्याला कळले पाहिजे.

अर्थात, वजन, खर्चीं, च्यापाणी, लक्ष्मीदर्शन, हात ओले करणे, अंडरटेबल, हप्ता, पोस्त, उद्या या, साहेबांना भेटा असे सोपे, परिचित शब्दप्रयोगही सरकारी बोलीत असतात. त्यामुळे काम होऊन जाणार, यात शंका नाही !

स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणला. त्यानंतर तब्बल ६५ वर्षांनी सरकारदरबारी मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली. इतकी वर्षे सरकार गाई गाई करत होती की मराठी माणसे मराठी बोलेनाशी झाली होती? हा सवाल अनुत्तरित आहे. सरकारातच मराठी अनिवार्य करावी लागणे, हीच मराठीची खरी शोकांतिका आहे, असे काही मराठीप्रेमी म्हणतात. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे ! कां की, त्यांचे सरकारी कचेऱ्यांमध्ये काहीही काम अडत नाही, एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

सरकारी मराठीत कसे बोलावे ? याची एक अभ्यासपूर्ण पुस्तिका काढण्याची बाब विचाराधीन आहे. त्या पुस्तिकेच्या प्रस्तावनेतच हे हजार शब्द खर्ची पडले. सदरील मजकूरही होताहोईतो सरकारी मराठीत लिहिण्याचाच यत्न केला आहे, याची संबंधितांनी नोंद घेणेचे करावे. उपरोक्त मजकूर कुठलेही नशापाणी न करिता लिहिला असे. इति.

तात्पर्य : तुमची बोलीभाषा कुठलीही असो, परंतु, आपण सरकारी मराठी बोलीत तत्परतेने पारंगत व्हावे, जेणेकरून आपले जगणे सुसह्य आणि सुकर आणि सुविहित होईल, ही प्रार्थना !