ऊस शेतकरी: देशातील बहुतांश ठिकाणचा उसाचा (Sugarcane) गळीत हंगाम संपत आला आहे. काही ठिकाणीच उसाचे गाळप सध्या सुरु आहे. दरम्यान, ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर 14 दिवसांच्या आता शेतकऱ्यांच्या (Farmers) खात्यावर पैसे जमा झाले पाहिजेत असा नियम. त्याप्रमाणे बहुतांश कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी दिली आहे. तर काही कारखान्यांनकडे अद्यापही देणी बाकी आहेत. दरम्यान, आत्तापर्यंत 16 हजार कोटी रुपयांची देणी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहेत. देशातील साडेपाच कोटी कुटुंबांना याचा फायदा झाला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5000 कोटी रुपयांची देणी देण्यात आली आहेत. इस्मानं (Indian Sugar Mills Association) याबाबतची माहिती दिली आहे.
देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे 16 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. केंद्राने निर्यात सुरू केल्यानंतर आणि इथेनॉलच्या किमतीबाबत निर्णय घेतल्यानंतर ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे. याचा फायदा ऊस लागवड करणाऱ्या सुमारे साडेपाच कोटी कुटुंबांना झाला आहे. ISMA या प्रमुख कारखान्यांच्या उद्योग मंडळाच्या मते, साखर कारखान्यांकडे तरलता वाढल्याने देशभरातील सुमारे साडेपाच कोटी ऊस उत्पादक कुटुंबांना फायदा झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक 6.5 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यासोबतच कर्नाटक, महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनाही निधी देण्यात आला आहे.
इस्माने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या चालू 2024-25 हंगामासाठी 10 लाख टन साखर निर्यातीस 20 जानेवारी 2025 रोजी मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला आवश्यक चालना मिळाली आहे. तर, 29 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊस उप-उत्पादन सी-जड गुळापासून बनवलेल्या इथेनॉलची किंमत 1.69 रुपये प्रति लिटरने वाढवून 57.97 रुपये प्रति लिटर केली. केंद्राच्या या निर्णयांमुळे साखर कारखानदारांवरील आर्थिक भार कमी झाला असून, त्यामुळे सुमारे 20 दिवसांत शेतकऱ्यांची देणी देण्यास वेग आला आहे. 2024-25 साठी 10 लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय घेतला आहे. यामुळं साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. यामुळं साखर कारखान्यांची तरलता सुधारली आहे, ज्यामुळे त्यांना ऊसाची देयके अधिक जलदपणे पूर्ण करता येतील. त्याचा परिणाम आधीच दिसून येत आहे. केंद्राच्या घोषणेपासून, 16,000 कोटी रुपयांची उसाची देयके देण्यात आली आहेत.
उत्तर प्रदेश- 6,500 कोटी
कर्नाटक – 3,000 कोटी
महाराष्ट्र – 5,000 कोटी
इतर राज्ये – 2,000 कोटी
अधिक पाहा..