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जनवरी में पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही लाखों सरकारी कर्मचारी इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली रिपोर्टों में 1 जनवरी, 2026 से लागू होने का सुझाव दिया गया था। हालांकि, एक नया अपडेट है।

8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2025 से लागू किया जाना है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 2026 से इसकी शुरुआत मुश्किल है, जिसका मतलब है कि इसमें देरी हो सकती है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन सरकार ने संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है। 

क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू हो सकता है? देरी से कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?

 विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 के बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए आवंटन की कमी थी। 8वें वेतन आयोग को 7वें वेतन आयोग के 10 साल के कार्यकाल के बाद लागू किया जा सकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 1 जनवरी, 2026 तक क्रियान्वयन मुश्किल लगता है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि देरी से क्रियान्वयन से कर्मचारियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देरी की स्थिति में, सरकार देरी की अवधि के बराबर बकाया राशि का भुगतान करेगी।

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