वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने कई मसलों पर आपत्ति जताई थी। जेपीसी में विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष जगदंबिका पाल के तौर-तरीकों को अलोकतांत्रिक भी बताया था। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के फैसलों को विपक्षी सदस्यों ने संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों के कामकाज में दखल भी कहा। साथ ही विपक्ष के सदस्यों ने ये भी आरोप लगाया कि उनके संशोधन को माना नहीं गया। इस पर जगदंबिका पाल का कहना है कि जेपीसी की रिपोर्ट जब आएगी, तब विपक्ष को भी साफ पता लग जाएगा कि वो जो बदलाव चाहता था, उससे भी बेहतर सिफारिश की गई है।

दरअसल, वक्फ बोर्डों की तरफ से जमीनों पर कब्जे की लगातार शिकायतें आ रही थीं। जेपीसी की बैठक के दौरान ये भी पता चला कि यूपी में तो वक्फ बोर्ड ने अधिकतर सरकारी जमीन को अपना बता दिया है। वहीं, तमिलनाडु और बिहार में पूरे गांव को वक्फ बोर्डों ने अपना बता दिया था। मोदी सरकार वक्फ बोर्डों की मनमानी को खत्म करने के लिए वक्फ संशोधन बिल पास कराना चाहती है। सहयोगी दलों के साथ लोकसभा में मोदी सरकार विपक्ष पर भारी है। वहीं, राज्यसभा में उसे कुछ दलों को अपने साथ कर वक्फ संशोधन बिल पास कराना होगा। ऐसे में संसद में हंगामा बरपने के भी आसार दिख रहे हैं।

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