दिलीप बार्शीकर - निवृत्त विमा अधिकारी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच आयुर्विमा कंपन्यांना सध्याचा ३० दिवसांचा ‘फ्री-लूक पिरियड’ एक वर्षापर्यंत वाढविण्याचे आवाहन केले आहे. यानिमित्ताने ‘फ्री-लूक पिरियड’ या विषयावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.

विमाधारकाला पॉलिसी दस्तावेज मिळाल्यानंतरचा ३० दिवसांचा कालावधी हा ‘फ्री-लूक पिरियड’ असतो. या काळात विमाधारकाने पॉलिसी करारातील फायदे, अटी, तरतुदी आदी गोष्टी नीट तपासून बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी, अशी अपेक्षा असते. यातील एखादी तरतूद विमाधारकाला मान्य नसेल किंवा करारातील कोणत्याही बाबींबद्दल तो असमाधानी असेल, तर तो विमाधारक पॉलिसी दस्तावेज विमा कंपनीला परत देऊन करार रद्द करू शकतो आणि भरलेली प्रीमियमची रक्कम परत मागू शकतो. अशावेळी ती रक्कम विमाधारकाला परत देणे विमा कंपनीवर बंधनकारक असते.

प्रीमियमची किती रक्कम मिळते?

• विमाधारकाने ‘फ्री-लूक पिरियड’मध्ये करार रद्द करून प्रीमियमची रक्कम परत मागितल्यास:

• कंपनीने पॉलिसीसाठी

• भरलेली स्टॅम्प फी

• विमाधारकाची पॉलिसी घेताना कंपनीतर्फे वैद्यकीय तपासणी झाली असल्यास त्यासाठी कंपनीने भरलेली फी

• पॉलिसी मिळाल्यानंतर जितक्या दिवसानंतर पॉलिसी रद्द करण्याची नोटीस कंपनीला मिळाली असेल तेवढ्या दिवसांचा जोखीम हप्ता

  अशा वजावटी करून बाकी सर्व रक्कम विमाधारकाला परत दिली जाते. या वजावटीची रक्कम भरलेल्या प्रीमियमच्या तुलनेत अत्यल्प असल्यामुळे प्रीमियमची बहुतेक रक्कम विमाधारकाला परत मिळते.

‘या पॉलिसीमध्ये फक्त मृत्यू झाला, तरच पैसे मिळतात, हे मला एजंटाने सांगितलेच नव्हते’ किंवा ‘यामध्ये फक्त पहिले तीनच वर्षे प्रीमियम भरावे लागतात, असे एजंटाने सांगितले होते. प्रत्यक्षात या पॉलिसीत २० वर्षे प्रीमियम भरायचे आहेत, असे दिसते.’ विमाधारकांकडून अशा प्रकारच्या तक्रारी अधूनमधून ऐकायला मिळतात. यालाच ‘मिस सेलिंग’ असे म्हणतात. काही वेळा विमा एजंटाकडून अजाणतेपणाने झालेली चूक किंवा विमाधारकाचे विमाविषयक अज्ञान यामधूनही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशावेळी विमाधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ‘फ्री-लूक पिरियड’ ही तरतूद महत्त्वाची ठरते.

दुसरी गोष्ट, अन्य करारांपेक्षा विमा कराराचे स्वरूप थोडेसे वेगळे असते. अन्य करारात, कराराच्या सर्व अटी वाचून, मान्य करून मगच त्यावर सह्या केल्या जातात. विमा करारात इच्छुक व्यक्ती विमा योजनेबाबत एजंटाकडून, वेबसाईटवरून माहिती मिळवते आणि मग आपला प्रस्ताव (प्रपोजल फॉर्म) विमा कंपनीकडे दाखल करते. त्याला विमा कंपनीने मान्यता देताच ‘फर्स्ट प्रीमियम रिसीट’ जारी केली जाते आणि त्याच क्षणी विमा करार अस्तित्वात येतो, ज्याच्या अटी-शर्ती विमाधारक आणि विमा कंपनी या दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक होतात. कराराच्या अटी विमा कंपनीनेच तयार केलेल्या असल्यामुळे विमा कंपनीला त्याची पूर्ण माहिती असते. मात्र, विमाधारकाला त्या विविध अटी, शर्ती पॉलिसी दस्तावेज हातात मिळाल्यावर समजतात; पण त्या आधीच विमा करार बंधनकारक झालेला असतो. पण, या पॉलिसी दस्तावेजामधील एखादी अट विमाधारकाला अयोग्य वाटली किंवा मान्य नसली तर काय करायचे? त्यासाठीच ही पॉलिसी रद्द करून पैसे परत मागण्याचा विमाधारकाला हक्क देणारी ‘फ्री-लूक पीरियड’ची तरतूद आहे. सध्या ३० दिवसांचा असलेला हा ‘फ्री-लूक पिरियड’ अर्थमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर वाढविला जातो का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.