नागपूर : पीएम किसान आणि नमो किसान सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये दिले जातात. राज्य सरकारकडून लवकरच यामध्ये तीन हजार रुपयांची अतिरिक्त भर टाकली जाणार असून अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना वर्षाला १५ हजार रुपये दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता.२४) केली.

पीएम किसान सन्मान योजनेच्या १९ व्या हप्त्याच्या वितरण सोहळ्याच्या निमित्ताने वसंतराव नाईक कृषी विस्तार प्रशिक्षण संस्थेमध्ये आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, की विरोधकांनी सुरुवातीला या योजनेच्या अंमलबजावणीवर हास्यास्पद टीकाटिप्पणी केली. मात्र शेती व्यवस्थापन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात ही रक्कम मोठा दिलासा देणारी बाब ठरली आहे. त्यामुळेच शेतकरी या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे समाधानी असल्याचे चित्र आहे.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात आला. त्यातून चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. पोकरा-२ च्या माध्यमातून सहा हजार कोटींची तरतूद दुसऱ्या टप्प्याकरिता करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा त्यासोबतच खानदेशातील दोन जिल्ह्यांचा या वेळी नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. जागतिक बॅंकेच्या निधीतून स्मार्टची अंमलबजावणी करण्यात आली.

शेतकरी कंपन्या, समूहांच्या माध्यमातून याद्वारे गावस्तरावर शेती प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात आले. त्यामुळे गावस्तरावर रोजगाराची निर्मिती होत उत्पादित शेतीमालावर प्रक्रिया होत आहे. नव्याने ॲग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. यातून शेतीचे डिजिटलायझेशन करण्यावर भर आहे. दलालविरहीत व्यवस्था यातून उभारली जाईल. ५४ टक्के शेतकरी यात सहभागी झाले आहेत. पुढील टप्प्यात १०० टक्के शेतकऱ्यांचा सहभाग यात नोंदविला जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी करून त्यांना बाजाराशी जोडण्याचा उद्देश यातून साधला जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले.

खेड्यातील सेवा सोसायट्यांचे डिजिटलायझेशन केले जाणार आहे. मल्टी बिझनेस सोसायट्यांमध्ये त्यांचे रूपांतर केले जाणार असून त्याकरिता १३ व्यवसाय निश्चित केले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री अमित शहा त्यासाठी आग्रही असून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्यात आले असून पाच वर्षे बिल भरावे लागणार नाही. आता कृषिपंपाकरिता सौरपंपांचा पर्याय दिला जाणार आहे. एकूणच कृषी विकासाकरिता सरकार आग्रही आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.