नाशिक : शासकीय कोट्यातील सदनिका घेण्यासाठी कमी उत्पन्नाचा बनावट कागदपत्र सादर केल्याप्रकरणात सुनावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेविरोधात राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सोमवारी (ता.२४) जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले. यावेळी सत्र न्यायालयाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. तर, शिक्षेच्या सुनावणीवरील अर्जावर मंगळवारी (ता २५) सुनावणी होणार आहे.

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी (ता.२०) नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व विजय कोकाटे यांना दोन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा व प्रत्येकी ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. या शिक्षेला वरिष्ठ स्तर न्यायालयात सोमवारी (ता. २४) आव्हान देण्यात आले. कृषीमंत्री कोकाटे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. अविनाश भिडे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले. यासंदर्भात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्या. नितीन जीवने यांच्यासमोर सोमवारी (ता.२४) सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने अपील दाखल करून घेत कृषीमंत्री कोकाटे यांना कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. तसेच, या शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी ॲड. भिडे यांनी अर्ज दाखल केला असता त्यावर मंगळवारी (ता. २५) सुनावणी होणार आहे. यावेळी ॲड भिडे यांनी युक्तिवाद करताना, कनिष्ठ न्यायालयाने ज्या कागदपत्रांच्या आधारे कृषीमंत्री कोकाटे यांना शिक्षा सुनावली आहे, त्या कागदपत्रांची छाननीच झालेली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

नाशिकमधील कॉलेज रोडच्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजीकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी तत्कालीन आमदार व विद्यमान कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले आणि सदनिका मिळविली होती, असा आरोप माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी केला होता. याप्रकरणी १२ डिसेंबर १९९५ रोजी कोकाटे बंधुंविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता.