संपूर्ण देशासाठी एकच डोमिसाईल आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असा युक्तिवाद करणाऱया फेरीवाल्यांचे उच्च न्यायालयाने सोमवारी चांगलेच कान उपटले. दिल्लीत डोमिसाईल बंधनकारक आहे, मग मुंबईत का नको, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
फेरीवाल्यांच्या मूळ विषयाला बगल देण्यासाठी असे मुद्दे सादरच करू नका. फेरीवाल्यांकडे डोमिसाईल असायलाच हवे, असेही न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
फेरीवाल्यांचे नेमके धोरण कधी आले, त्यावर काय आक्षेप आहे, फेरीवाला निवडणूक, मतदार यादी यात नेमकी अडचण काय आहे याचा तपशील फेरीवाला संघटनेने सादर करावा, असे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी 6 मार्चपर्यंत तहकूब केली.
दिव-दमण येथे वैद्यकीय प्रवेशात स्थानिकांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. या जागा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या, असेही एका फेरीवाल्यांच्या संघटनेने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी केंद्रीय स्तरावर परीक्षा घेतली जाते. त्याचा फेरीवाल्यांशी काहीही संबंध नाही. तसेच नोकर भरतीत प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र कोटा असतोच. परिणामी फेरीवाल्यांना डोमिसाईल दाखवावेच लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अशी शंभर प्रकरणे असतील ज्यामध्ये पालिका अधिकारी खोटी माहिती न्यायालयात सादर करतात. फेरीवाल्यांचीही योग्य आकडेवारी अधिकाऱयांनी न्यायालयात सादर करायला हवी होती. माहिती लपवणाऱ्या अधिकाऱयांवर पालिकेने कारवाई करायला हवी, असेही न्यायालयाने सांगितले.
सहा कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. एक लाख 28 हजार अर्ज आले. त्यातील 22 हजार निकषानुसार पात्र ठरले. त्यांनी मतदान केले. शहर फेरीवाला समितीचे सदस्य निवडून आले. ही समिती नव्याने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करू शकते. त्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती पालिकेचे वरिष्ठ वकील केविक सेतलवाड यांनी केली. यास फेरीवाल्यांनी विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 99 हजार फेरीवाल्यांना पात्र धरण्यास सांगितले होते. तरीही पालिकेने 22 हजार फेरीवाल्यांच्या आधारे निवडणूक घेतली, असे फेरीवाला संघटनेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. ते न्यायालयाने ग्राह्य धरले.
