Getty Images
राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या अंतर्गत माध्यमांमधील बातम्यांचं अवलोकन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या विशेष विभागावर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात येत आहेत.
सरकारच्या या विभागाला मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर असं नाव देण्यात आलं आहे. विविध बातम्यांचं अवलोकन करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या विभागाकडे आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार, मीडिया मॉनिटरिंग सेंटरकडे मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं, डिजिटल माध्यमं, वेब माहिती, डिजिटल माध्यमं आणि अॅप्स यावर शासनाबाबत सकारात्मक आणि नकारात्मक माहिती प्रसिद्ध होत असेल, तर त्याचं अवलोकन करण्याची जबाबदारी दिली आहे.
नकारात्मक माहिती प्रसिद्ध होत असेल, तर ते तात्काळ निदर्शनास आणून देणं किंवा त्याला प्रसिद्ध करण्याची यंत्रणा तयार करणं असं काम या विभागाकडे असेल. या विभागासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यामध्ये सर्व नवमाध्यमांचा समावेश करण्यात आला असून पुढील काळात आणखी नवमाध्यमं तयार झाली तर त्यांचाही समावेश यात केला जाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या पत्रकात हा विभाग काय करणार याची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यातील काही प्रमुख बाबी पुढील प्रमाणे.
Getty Images
या पत्रकात माहितीचे विश्लेषण आणि अहवाल तयार करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करता येईल असेही नमूद केले आहे. ही माहिती पुढीलप्रमाणे,
Getty Images
पत्रकारितेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने ही शक्कल लढवली असून येत्या काळात पत्रकारांचे वर्गीकरण करण्याचा सरकारचा हेतू दिसत आहे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.
"या सरकारचा पत्रकारितेला भीती दाखवण्याचा आणि तिला आपल्या इच्छेनुसार ताब्यात ठेवण्याचा हा अजून एक प्रयत्न आहे. या निर्णयामध्ये सरकारच्या संबंधानं सकारात्मक अथवा नकारात्मक बातम्यांचं वर्गीकरण करण्यात येणार आहे, असं म्हटलंय. देशाबद्दल अथवा समाजाबद्दल नाही. त्यामुळे केवळ सरकारला अडथळा वाटतील अशा बातम्यांना लक्ष्य केलं जाईल."
"हे अशा प्रकारे पत्रकारितेला लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न या अगोदरही जगभरात आणि आपल्याकडेही झाले आहेत. हिटलर अथवा मुसोलिनीच्या फॅसिस्ट कार्यकाळातही हे झालं होतं. रिचर्ड निक्सनच्या काळात अमेरिकेत झालं होतं," असं केतकर यांनी म्हटलं.
BBC ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर
कुमार केतकर पुढे म्हणाले, "2014 मध्ये मोदी भारतात सत्तेत आल्यावर दिल्लीतही हे सुरू आहे. मधल्या काळात 'फॅक्ट चेक' टीम करण्याच्या प्रयत्नाला सर्वोच्च न्यायालयानं थांबवलं होतं. पण त्याअगोदरपासून पत्रकार आणि लेखक यांच्या लिखाणानुसार कोण आपल्या विरोधात आणि बाजूनं असं वर्गीकरण करण्याचं काम सुरू आहे."
"'फॅक्ट चेक' हा केवळ दिखावा आहे. प्रत्यक्ष या सरकारला माध्यमांना ताब्यात ठेवायचं आहे. हे भीतीचं मानसशास्त्र आहे. उदाहरणार्थ, सरकारच्या एखाद्या निर्णयाबद्दल लोकांच्या मनात संशय आहे असं म्हटलं, तर त्यात 'फॅक्ट चेक' काय करणार?"
"पण ही बातमी सरकारविरोधातली ठरवली जाऊ शकते. एवढं मोठं बहुमत मिळाल्यावरही हे राज्य सरकार असुरक्षित आहे. त्यामुळेच ते अशा प्रकारे माध्यमांवर दबाव टाकून स्वत:च्या प्रतिमेविरुद्ध काही होऊ नये याचा प्रयत्न करतं आहे," असं मत केतकरांनी व्यक्त केलं.
'संविधान, लोकशाही बाजूला ठेवा अशी स्थिती'विधिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहीत पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना यावर प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले, "लोकशाहीला धोका तयार झाला आहे. म्हणजे माध्यमं जे काही दाखवत आहेत, बोलत आहेत त्यावर नियंत्रण येईल. यानंतर मीडिया संपला असं म्हणावं लागेल. पुढे हेही सांगितलं जाणार की, खरी बातमी असली, तरी बातमी सरकारच्या विरोधात असेल तर ती अजिबात लावायची नाही. लावली तर पत्रकारांची नोकरी जाणार. कुठेतरी आता आपलं संविधान बाजूला ठेवा, लोकशाही बाजूला ठेवा अशी ती परिस्थिती आहे."
BBC विधिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहीत पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना यावर प्रतिक्रिया दिली.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनीही सरकारच्या या शासन निर्णयावर टीका केली आहे. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "मला वाटतं हा वाॅच ठेवणं आहे. माध्यमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारचा दबाव आहे. माध्यमं हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. त्यावरच पाळत ठेवण्याची गरज सरकारला का वाटते हा माझा प्रश्न आहे."
'समांतर पद्धत कशासाठी?'मुख्यमंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार केतन पाठक यांनी सांगितलं, "हा सेल नव्याने सुरू होत नाही, तर गेल्या 10 वर्षांपासून तो मीडिया सेल सुरू आहे. वेगवेगळ्या माध्यमांमधून ज्या बातम्या प्रसारित केल्या जातात त्यातील आशय संबंधित विभागापर्यंत जावा, हा त्यामागचा हेतू आहे. यातून विभाग करीत असलेल्या कामाचे माध्यम करीत असलेले मूल्यांकन कळते."
"ते सकारात्मक असले किंवा नकारात्मक असले तरी त्यातून फीडबॅक मिळतो. एखादे वृत्तांकन जर चुकीचे असेल तर वस्तुस्थिती संबंधित माध्यमाला कळविता येते. त्यासाठी या सेलमार्फत क्लिप तयार करून संबंधित विभागाला पाठवली जाते आणि त्यावर खुलासा येतो."
"या संकलनामुळे विविध विभागांनाही काम कसं सुरू आहे याची माहिती मिळते आणि सुधारणेलाही वाव राहतो. यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा शासन निर्णय हा दरवर्षी निर्गमित होतो. हे डिजीआयपीआरच्या बजेटमध्ये आहे. यामुळे नव्याने कुठलाही मीडिया सेल सुरू होत नाहीय, तर 10 वर्षांपासून मीडिया सेल सुरू आहे," अशी माहिती केतन पाठक यांनी दिली.
Getty Images शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनीही सरकारच्या या शासन निर्णयावर टीका केली आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार नीता कोल्हटकर सांगतात, "हे धोकादायक आहे. नागरिकांना माहिती देणं हे प्रसार माध्यमांचं काम आहे हे भारतीय संविधानानं आपल्याला सांगितलं आहे. प्रसार माध्यमांमध्ये काम करत असताना कायदे, नियम, एथिक्स असतात. माध्यमं त्याला बांधील असतात. मग ही समांतर कुठली नवीन पद्धत, पाॅवर स्ट्रक्चर आहे? हे अजिबात व्हायला नको असं माझं मत आहे."
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
