राज्यातील नागरिकांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. फडणवीस सरकार हक्काच्या घरासाठी मदत करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. राज्य सरकारकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 'सर्वांसाठी घरे' हे उद्दीष्ट येत्या 5 वर्षांत साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत.'

हक्काच्या घरासाठी नागरिकांना राज्य सरकार ५० हजारांची मदत करणार असल्याची घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा - 2 अंतर्गत सन 2024 -25 करिता 20 लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौरउर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.'

अजित पवारांनी पुढे सांगितले की, 'प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 1 अंतर्गत 4 लाख 42 हजार 748 घरकुले मंजूर असून त्यापैकी 2 लाख 8 हजार 304 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 अंतर्गत पुढील 5 वर्षांसाठी 5 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नाविन्यपूर्ण बांधकाम, तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती तसेच सौर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकचे अनुदान देण्यात येणार आहे.'

तसंच, 'पंतप्रधान सूर्यघर वीज योजनेतून आतापर्यंत 1 लाख 30 हजार घरगुती ग्राहकांनी 500 मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे छतावरील सौर उर्जा संच स्थापित केले असून त्यांना आतापर्यंत 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. 0 ते 100 युनिट वीज वापरणाऱ्या सुमारे 1.5 कोटी वीज ग्राहकांना छतावरील सौर उर्जा संच खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना राज्य शासनाकडून सुरु करण्यात येणार असून या योजनेमुळे येत्या काही काळात राज्यातील सुमारे 70 टक्के वीज ग्राहकांचे वीजबील टप्प्या टप्प्याने शून्यावर येईल.', अशी माहिती देखील अजित पवारांनी दिली.