Reliance Jio Pact With SpaceX's : रिलायन्स जिओने भारतात स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा देण्यासाठी एलोन मस्कच्या स्पेसएक्ससोबत भागीदारीची घोषणा केली आहे. तसेच, स्पेसएक्स देशात ऑपरेशन सुरू करण्यापूर्वी हा करार सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे. या करारानुसार, जिओ स्टारलिंक उपकरणे त्यांच्या रिटेल स्टोअर्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात येतील आणि इन्स्टॉलेशन सपोर्ट देखील मिळेल.उपग्रह सेवांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपावरून एअरटेल आणि जिओ दोन्ही कंपन्यांमध्ये झालेल्या मागील स्पर्धेनंतर हा करार समोर आला आहे. जिओने लिलावासाठी आग्रह धरला असताना, जागतिक पद्धतींनुसार भारत सरकारने प्रशासकीय वाटपासाठी मस्कच्या पसंतीची बाजू घेतली.भारती एअरटेलने स्पेसएक्ससोबत असाच करार केल्यानंतर जियोची ही घोषणा लगेचच आली आहे. वनवेब प्रकल्पाद्वारे उपग्रह संप्रेषणात दीर्घकाळ उपस्थिती असलेली एअरटेल स्टारलिंकच्या क्षमतांचा फायदा घेण्यासाठी स्वतःला तयार करत आहे. दोन्ही टेलिकॉम दिग्गज आता केवळ पारंपारिक ब्रॉडबँडमध्येच नव्हे तर उपग्रह इंटरनेट जागेतही स्पर्धा करण्यास सज्ज आहेत. दोन्ही करार स्टारलिंकला देशात ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी सरकारी मान्यता मिळण्यावर अवलंबून आहेत.'भारताची कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी जिओच्या वचनबद्धतेचे आम्ही कौतुक करतो. आम्ही जिओसोबत काम करण्यास आणि स्टारलिंकच्या हाय-स्पीड इंटरनेट सेवांमध्ये अधिकाधिक लोक, संस्था आणि व्यवसायांना प्रवेश देण्यासाठी उत्सुक आहोत.' असे स्पेसएक्सच्या अध्यक्षा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्वाइन शॉटवेल म्हणाल्या. ' भारतासाठी स्टारलिंक का महत्त्वाचे?भारताचा इंटरनेट लँडस्केप हा याच्या उलट अभ्यास आहे. शहरी केंद्रे जिओ आणि एअरटेल सारख्या दिग्गज कंपन्यांकडून हाय-स्पीड फायबर ऑप्टिक ब्रॉडबँडचा आनंद घेत असताना, ग्रामीण आणि दुर्गम भाग अजूनही उपलब्ध नसलेल्या कनेक्टिव्हिटीशी झुंजत आहेत. सरकारी पुढाकार असूनही, भारतात इंटरनेटचा वापर अंदाजे ४७ टक्क्यांवर आहे, ज्यामुळे ७० कोटी अधिक लोक सहज वापरापासून वंचित आहेत.स्टारलिंकची लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह तंत्रज्ञान अंतराळातून थेट इंटरनेट बीम करून पारंपारिक पायाभूत सुविधांच्या अडथळ्यांना मागे टाकते. हिमालयातील गावे, दुर्गम बेटे आणि वेगळ्या ग्रामीण समुदायांसाठी हे गेम-चेंजर ठरू शकते जिथे फायबर घालणे किंवा सेल टॉवर उभारणे व्यावहारिक किंवा किफायतशीर नाही.''प्रत्येक भारतीयाला तो कुठेही राहत असला तरी, परवडणाऱ्या आणि हाय-स्पीड ब्रॉडबँडची सुविधा उपलब्ध व्हावी ही जिओची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. स्टारलिंक भारतात आणण्यासाठी स्पेसएक्ससोबतच्या आमच्या सहकार्यामुळे आमची वचनबद्धता बळकट होते आणि सर्वांसाठी अखंड ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीच्या दिशेने एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे," असे रिलायन्स जिओचे ग्रुप सीईओ मॅथ्यू ओमेन म्हणाले.सध्या, स्टारलिंकच्या हार्डवेअरची किंमत २५,००० रुपये ते ३५,००० रुपयांदरम्यान आहे. ज्याचे मासिक सबस्क्रिप्शन अंदाजे ५,००० ते ७,००० रुपये आहे. हे भारताच्या सरासरी ब्रॉडबँड किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. व्यापक अवलंबनासाठी, स्पेसएक्सला भारत-विशिष्ट किंमत सादर करावी लागेल किंवा सरकार-समर्थित डिजिटल समावेशन कार्यक्रमांसह भागीदारी करावी लागेल.याव्यतिरिक्त नियामक अडथळे कायम आहेत. स्पेसएक्सला स्पेक्ट्रम वाटप प्रक्रिया, स्थानिक डेटा स्टोरेज नियम, सुरक्षा मंजुरी आणि लँडिंग अधिकारांमध्ये नेव्हिगेट करावे लागेल. आवश्यक परवाने मिळवण्यापूर्वी कंपनीला भारतात प्री-बुकिंग स्वीकारण्यासाठी यापूर्वी अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, परिणामी त्यांच्या सेवा तात्पुरत्या निलंबित करण्यात आल्या आहेत.जिओ आणि एअरटेल सॅटेलाइट इंटरनेट स्पेसमध्ये वर्चस्वासाठी लढत असताना, अंतिम विजेता लाखो भारतीयांना मिळेल ज्यांना सुधारित कनेक्टिव्हिटीचा फायदा होईल. आता प्रश्न असा आहे की स्टारलिंक भारतातील नियामक चक्रव्यूहातून मार्ग काढू शकेल का आणि त्यांची सेवा मोठ्या प्रमाणात स्वीकारण्यासाठी पुरेशी परवडणारी बनवू शकेल का. जर तसे झाले, तर देशाचे डिजिटल लँडस्केप पुन्हा कधीही पूर्वीसारखे राहणार नाही.