नवी दिल्ली : मतदार याद्यांवर त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या ठिकाणच्या मतदार ओळखपत्रांवर एकच ‘ईपीआयसी’ (एपिक) क्रमांक असण्यावरून राजकीय वर्तुळामध्ये आरोपांचा धुरळा उठला असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘आधार’ क्रमांकाशी मतदार ओळखपत्र जोडण्याची तयारी चालविली आहे. यासंदर्भात आयोग आणि केंद्र सरकारची महत्त्वाची बैठक मंगळवारी (ता. १८) पार पडेल.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार, अन्य आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यासमवेत केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधी विभागाचे सचिव राजीव मणी आणि ‘यूआयडीएआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार यांची मंगळवारी बैठक होईल. त्यात मतदार ओळखपत्र ‘आधार’शी जोडण्याबद्दल चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात झालेल्या सुधारणेनंतर एपिक क्रमांक ‘आधार’शी जोडण्याला आधीच संमती देण्यात आली होती. मतदार याद्यांमध्ये सुसूत्रता आणणे आणि एकापेक्षा अधिक ठिकाणी मतदारांची नोंदणी असल्यास त्यात सुधारणा करणे हा यामागचा उद्देश आहे. अर्थात, यासाठी मतदारांकडून ऐच्छिक पद्धतीने आधार क्रमांकाची माहिती आयोगाकडून घेतली जात असली तरी आतापर्यंत मतदार ओळखपत्राचा एपिक क्रमांक आणि आधार क्रमांक आयोगाने जोडलेले नाहीत असे असताना आता मतदार याद्यांवर झालेल्या आरोपांनंतर निवडणूक आयोगाने ‘एपिक क्रमांक’ आणि ‘आधार’ जोडण्याच्या प्रक्रियेसाठी तयारी सुरू केली आहे. मतदार याद्यांमध्ये फेरफार झाल्याचा मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर चर्चेत आला होता.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्येही हा मुद्दा विरोधी पक्षांच्या आरोपांच्या मालिकेत केंद्रस्थानी होता. आता संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये देखील विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसने या विषयावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते. संपूर्ण देशात मतदार याद्यांवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने संसदेत यावर व्यापक चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत केली होती. तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय यांनी हरियाना आणि पश्चिम बंगालमधील मतदारांच्या ओळख पत्रावरील ‘ईपीआयसी’ क्रमांक एकसारखे असल्याचा आरोप केला होता. पुढील वर्षी पश्चिम बंगाल, आसाममध्ये निवडणुका असताना तेथेही याबाबतच्या तक्रारी समोर येत असल्याने मतदार याद्यांमध्ये होणाऱ्या चुकांबद्दल निवडणूक आयोगाने देशाला स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी रॉय यांनी केली होती.

मागील आठवड्यामध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनविण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून ३० एप्रिलपर्यंत अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन केले होते. राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांनी मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ) तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) यांच्याशी संबंधित कोणत्याही प्रलंबित मुद्द्यांवर ३० एप्रिलपर्यंत आपल्या सूचना सादर कराव्यात, अशी अपेक्षा आयोगाने पत्रात व्यक्त केली होती.