यंदाच्या उन्हाळ्यात मार्च ते मे २०२५ या तीन महिन्यांत भारताच्या बहुतेक भागांवर तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे, तसेच उष्णतेच्या लाटा येण्याची शक्यता सरासरीपेक्षा अधिक आहे. आपला देश उष्ण कटिबंधीय असल्याने असे घडणे साहजिक आहे. उष्णतेपासून सुटका नाही याची जाणीव आपण ठेवायलाच हवी...

तापमान वाढीविषयी गेल्या काही दिवसांत चिंता करणाऱ्या लोकांची चिंता बरीच वाढली आहे. त्यामागे विविध कारणे आहेत. जागतिक पातळीवर पाहिले तर २०२४ हे आतापर्यंतचे सर्वांत उष्ण वर्ष असल्याचे अधिकृतपणे घोषित केले गेले. अमेरिकेच्या नव्या शासनाने पॅरिस कराराच्या बंधनातून, म्हणजे तापमान वाढ रोखण्याच्या जबाबदारीतून, स्वतःला मुक्त करून घेतले.

त्यासोबत, मीडियावरील माहितीनुसार, सरकारी कार्यक्षमता वाढवण्याच्या हेतूने अमेरिकन हवामान विभागातील शेकडो कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले गेले. भारतापुरते म्हणायचे, तर यंदाचा फेब्रुवारी महिना इतिहासातील सगळ्या फेब्रुवारी महिन्यांपेक्षा सर्वाधिक उष्ण होता असे दाखवणारे आकडे पुढे आले. त्याशिवाय आगामी उन्हाळा सरासरीपेक्षा जास्त तापदायक राहील असा अंदाज व्यक्त केला गेला.

जागतिक हवामानशास्त्र संस्था (डब्ल्यूएमओ) ही संयुक्त राष्ट्रांच्या विद्यमाने गेली ७५ वर्षे जीनिव्हा येथे कार्यरत आहे. भारत तिचा संस्थापक सदस्य असून तिच्या कार्यात भारताचा मोठा सहभाग आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ‘डब्ल्यूएमओ’चे उपाध्यक्ष आहेत.

डब्ल्यूएमओ जागतिक तापमानात होत राहणाऱ्या चढ-उतारांवर आणि त्यामुळे होणाऱ्या हवामान बदलाच्या घटनांवर लक्ष ठेवून असते. ‘डब्ल्यूएमओ’ने २०२४ हे जागतिक स्तरावरील सर्वांत उष्ण वर्ष म्हणून नुकतेच घोषित केले आहे. गेल्या वर्षी जागतिक सरासरी तापमान औद्योगिकीकरण-पूर्व पातळीपेक्षा म्हणजे १८५०-१९००च्या सरासरी तापमानापेक्षा १.५५ अंश सेल्सिअस अधिक होते.

भारताचे योग्य प्रयत्न

डब्ल्यूएमओ दर वर्षी २३ मार्च रोजी जागतिक हवामानशास्त्र दिन साजरा करत असते. तिने या निमित्ताने तापमान वाढीच्या दुष्परिणामांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. वर्ष २०२४चे विक्रमी तापमान पुढे आणखी वाढत राहिल्यास समुद्राच्या पातळीत वाढ होणे, हिमसाठे वितळणे, हवामानाच्या आत्यंतिक घटनांच्या संख्येत वाढ होणे हे सर्व अपेक्षित आहे, असे समजून भावी उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे.

समाधानाची बाब ही आहे की, भारत देश आपल्या परीने योग्य पावले उचलत आहे. पेट्रोल व डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची जागा विजेवर चालणारी वाहने घेत आहेत. वीजनिर्मिती करण्यासाठी कोळसा न वापरता सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात उपयोगात येत आहेत.

हे सर्व प्रयत्न लक्षात घेता तापमान वाढीविरुद्ध भारताचा लढा यशस्वी ठरेल यात शंका नाही. परंतु आपण कितीही केले तरी तापमान वाढ ही जागतिक समस्या आहे आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोगाशिवाय आपण एकट्याने ती दूर करू शकणार नाही.

पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर

हवामान बदल हा मुळात एक वैज्ञानिक प्रश्न असला तरी त्यासाठी जबाबदार कोणाला ठरवायचे आणि त्यावर काय उपाय करायचे हे अविरत चर्चेचे विषय बनले आहेत. या चर्चेत विज्ञानाव्यतिरिक्त राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अशा इतर अनेक बाबींचा समावेश होतो. त्यामुळे वैज्ञानिक चर्चासत्रांना आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींचे स्वरूप प्राप्त होते ज्यात हजारो लोक भाग घेतात.

या वाटाघाटी गेली तीस वर्षे सुरू असल्या तरी तापमान वाढ थांबल्याचे कोणतेही चिन्ह अजून कुठे दिसत नाही. २०१५मध्ये पॅरिसमध्ये भरलेल्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीओपी) मालिकेतील २१व्या परिषदेत असे ठरले की, तापमान वाढ औद्योगिकीकरण-पूर्व पातळीपेक्षा १.५ अंश सेल्सिअस इतकी मर्यादित केली जावी आणि त्यासाठी हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले जावेत.

सर्वसंमतीने पारित झालेल्या या ठरावाला पॅरिस करार हे नाव पडले आणि भारत व अमेरिकेसह जगातील १९६ देशांनी तो मान्य केला. पॅरिस करारातील एक महत्त्वाची तरतूद ही आहे की, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी विकसनशील देशांना योग्य तो वित्तपुरवठा विकसित देश करतील. त्यासाठी पॅरिस करारात अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या.

प्रत्यक्षात झाले हे की, दोन वर्षांतच, म्हणजे २०१७मध्ये, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना, अमेरिकेने पॅरिस करारातून माघार घ्यायचे ठरवले. मात्र, २०२१ मध्ये ज्यो बायडेन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेने पॅरिस करारात परत सामील व्हायचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर बरोबर चार वर्षांनी, म्हणजे आताच २० जानेवारी २०२५ रोजी, नव्याने निवडून आलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा अमेरिकेला पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा कार्यकारी आदेश दिला. याचे दूरगामी परिणाम होतील यात शंका नाही, पण ते नेमके काय होतील हे सध्या सांगणे कठीण आहे.

तरी वैश्विक तापमान वाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य साध्य करणे आता अधिक दुर्गम होईल हे निश्चित. त्याबरोबर, अमेरिकन शासनाच्या खर्चात व नोकरशाहीत नुकतीच केली गेलेली कपात हे दर्शवते की, भविष्यात हवामान बदलाशी संबंधित वैज्ञानिक संशोधन तसेच हवामान बदल रोखण्याचे प्रयत्न अमेरिका हाती घेणार नाही किंवा त्यासाठी इतरांना प्रोत्साहन देणार नाही.

अमेरिका तेल व नैसर्गिक वायूचे उत्पादन वाढवणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनामुळे वातावरणात हरितगृह वायूचे प्रमाण वाढले तर पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांशी ते विसंगत ठरेल.

फेब्रुवारी २०२५ सर्वाधिक उष्ण महिना

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) १४ मार्च २०२५ रोजी आपला १५०वा स्थापना दिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत अतिउत्साहाने साजरा केला. त्यानंतर प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झालेल्या कर्तव्य पथावरील संचलनात ‘आयएमडी’ची प्रगती दाखवणारा एक फ्लोटसुद्धा होता.

दीडशे वर्षे कार्य करत असलेला हा विभाग म्हणजे भारतीय हवामानासंबंधीच्या ऐतिहासिक माहितीचा एक अनमोल खजिना आहे. भारतीय हवामानात झालेल्या बदलाचा १९०१पासून २०२४पर्यंत अहवाल ‘आयएमडी’ने नुकताच सादर केला. भारताचे वार्षिक सरासरी तापमान २०२४मध्ये १९९१-२०२०च्या तुलनेत ०.६५ अंश सेल्सिअस अधिक होते.

जागतिक तापमान वाढीशी भारताची तापमान वाढ सुसंगत आहे. वर्ष २०२४ जसे जागतिक स्तरावर सर्वाधिक उष्ण वर्ष होते, तसेच ते भारतासाठीही सर्वाधिक उष्ण वर्ष होते.

तापमान वाढीसंबंधी ही सगळी माहिती प्रकाशित झाली आणि तिच्या पाठोपाठ आणखी एक ब्रेकिंग न्यूज आली की, भारतावर २०२५ चा फेब्रुवारी महिना हा आतापर्यंतच्या सर्व फेब्रुवारी महिन्यांपेक्षा अधिक उष्ण होता. ही बातमी ऐकून आपण खरोखर होरपळून निघत आहोत असा लोकांचा गैरसमज झाला असला, तर त्यात नवल नाही.

सगळ्याच वैज्ञानिक निष्कर्षांचा व्यावहारिक उपयोग असतो असे नाही. बहुतेक वैज्ञानिक शोध सामान्य जनांना समजतही नाहीत, पण सोशल मीडियावरून माहिती पसरते आणि लोकांच्या भावना मात्र जागृत होतात. तसे पाहिले तर कॅलेंडरमध्ये फेब्रुवारी महिन्याला काहीच महत्त्व नाही. चार वर्षांत एकदा त्यात २९ दिवस असतात, एरवी फक्त २८ असतात.

फेब्रुवारीमध्ये शेतकरी पेरण्या करत नाहीत किंवा कापणीही करत नाहीत. फेब्रुवारीमध्ये शाळकरी मुलांच्या वार्षिक परीक्षा नसतात. पूर्वी फेब्रुवारीमध्ये देशाचे अंदाजपत्रक सादर व्हायचे, आता तेही नाही. फेब्रुवारीचे तापमान हा चिंतेचा विषय नाही. हवामानाच्या दृष्टीने पाहिले तर डिसेंबर ते फेब्रुवारी हे तीन महिने हिवाळ्याचे आणि मार्च ते मे हे तीन महिने उन्हाळ्याचे मानले जातात.

म्हणून फेब्रुवारी आणि मार्च हे संक्रमणाचे महिने असतात. त्यांच्या तापमानात चढ-उतार होत राहतात. २८ फेब्रुवारीला हिवाळा संपला पाहिजे आणि १ मार्चला उन्हाळा सुरू व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा करणे हा केवळ एक दुराग्रह झाला. रोमन सम्राटांनी नेमलेल्या महिन्यांप्रमाणे चालायला निसर्ग बांधलेला नाही.

आगामी उन्हाळा कसा असणार?

यंदाचा उन्हाळा कसा राहील याची पूर्वकल्पना अधिकृतपणे दिली गेली आहे. ती अशी की, मार्च ते मे २०२५ या तीन महिन्यांत भारताच्या बहुतेक भागांवर, दक्षिण भारत वगळता, तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे, तसेच उष्णतेच्या लाटा येण्याची शक्यता सरासरीपेक्षा अधिक आहे.

उन्हाळ्याच्या बाबतीत आपण सचेत राहणे गरजेचे आहे. सहनशील असणे वाईट नाही, पण निष्काळजीपणाने वागणे चुकीचे आहे. पंखे, कूलर, एसी, कदाचित सर्वांना परवडणार नाहीत, पण भरपूर पाणी पीत राहणे, अधून मधून ताक, लस्सी, कैरीचे पन्हे, नारळपाणी, उसाचा रस पिणे, खरबूज, टरबूज, काकडी खाणे, बाहेर पडताना टोपी, स्कार्फ घालणे, छत्री धरणे, असे किती तरी सोपे उपाय आहेत जे आपल्याला संभाव्य उष्माघातापासून वाचवू शकतात. शेवटी, भारत हा एक उष्ण कटिबंधीय देश आहे, आपला संबंध थेट सूर्याशी आहे आणि आपल्याला उष्णतेपासून सुटका नाही ही जाणीव आपण नेहमीच मनात बाळगायला हवी.