Shaktipeeth Development Fraud: 'शक्तिपीठ'मध्ये 50 हजार कोटींचे गौडबंगाल, काहीही झाले तरी महामार्गाला विरोध करणारच; राजू शेट्टींचा पुन्हा इशारा
esakal March 17, 2025 06:45 PM

"सत्ताधाऱ्यांना राजकारण करण्यासाठी त्यातून पैसे बाजूला काढायचे आहेत. या महामार्गात सरकार पैसे घालणार नाही, तर खासगी भांडवलातून काम होणार आहे."

इस्लामपूर : ‘‘राज्य शासनाने कोणाचीही मागणी नसताना घाट घातलेल्या शक्तिपीठ महामार्गामुळे (Shaktipeeth Highway) सर्वसामान्य माणूस, शेतकऱ्यांची मोठी लूट होणार आहे. या महामार्गामागे ५० हजार कोटी रुपयांचे गौडबंगाल दडले आहे,’’ अशी टीका माजी खासदार (Raju Shetti) यांनी येथे केली. काहीही झाले तरी हा महामार्ग (Shaktipeeth Highway) होऊ देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘विकासाला विरोध करत असल्याची व नकारात्मक भूमिका घेत असल्याची टीका आमच्यावर होत आहे; मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शेतकरी (Farmer) व महापूरग्रस्तांना त्याचा फटका बसणार आहे. कर्नाटक सरकारने आलमट्टी धरणाची उंची पाच मीटरने वाढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तो धोका एका बाजूला असताना नदीवर महामार्गाच्या पुलाचे बांध घालण्याचे काम हाती घेतले जात आहे.’’

‘‘आलमट्टी’च्या उंचीविरोधात केंद्रीय जल आयोगाकडे लेखी तक्रार दिली आहे. कृष्णा नदीकाठावर पुन्हा नव्याने अंकली-उमळवाड तसेच दानोळी ते सांगलवाडी या नव्याने होणाऱ्या नव्या पुलांमुळे मिरज-वाळवा तालुक्यातील अनेक गावात फूग येणार आहे.

शिरोळ तालुक्यात मांजरीच्या पुलाने आलेले अनुभव विचारात घेतले जावेत. ‘वारणा’च्याही पाण्याची फूग वाढणार आहे. महामार्ग रेखांकन करताना विचार झाला नाही. आराखडा अंतिम करताना तज्ज्ञांसमवेत विचारविनिमय व्हायला हवा होता, मात्र तोही झाला नाही. ऊसपट्ट्यातील शेतकरी अडचणीत येणार आहे,’’ अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, ‘‘अन्य महामार्ग प्रतिकिलोमीटर ३५ कोटींत होतात. ‘शक्तिपीठ’ला प्रति किलोमीटर १०७ कोटी रुपये खर्च आहे. ८०२ किलोमीटरच्या रस्त्याचा प्रकल्प ८६ हजार ३०० कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. विलंब झाल्यानंतर तो दीड लाख कोटींवर जाऊ शकतो. ज्यांच्या मतदारसंघातून हा मार्ग जाणार आहे. ते लोकप्रतिनिधीही त्यातून त्यांना काहीतरी मिळेल, या आशेने शांत आहेत. या महामार्गाच्या मागील अर्थकारणात खरे गौडबंगाल दडले आहे.

सत्ताधाऱ्यांना राजकारण करण्यासाठी त्यातून पैसे बाजूला काढायचे आहेत. या महामार्गात सरकार पैसे घालणार नाही, तर खासगी भांडवलातून काम होणार आहे. ‘रेडीरेकनर’ दरानुसार आठ ते नऊ लाख रुपये एकरी तर बाजारभावाचा दर ४० लाखांच्या आसपास आहे. त्यामुळे या महामार्गात शेतकऱ्यांच्याही हाती काहीही लागणार नाही. त्यामुळे हा रस्ता कोणासाठी, याचा विचार झाला पाहिजे. काहीही झाले तरी आम्ही हा रस्ता होऊन देणार नाही.’’ यावेळी संदीप राजोबा, पोपट मोरे, भागवत जाधव आदी उपस्थित होते.

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.