गडचिरोली - राज्यातील अतिमागास व माओवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागांत विकासकामे करणे आव्हानात्मक आहे. तरीही जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी जीव मुठीत घेऊन विकासकामे पूर्ण केली. अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. मात्र, मागील वर्षापासून पूर्ण झालेल्या विकास कामांची ७०० कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्याने आमचे विकासकामांचे ७०० कोटी रुपयांचे देयक कधी अदा करणार?, असा प्रश्न दोनदिवसीय आंदोलनात सहभागी असलेल्या कंत्राटदारांनी उपस्थित केला.
थकलेल्या ७०० कोटींच्या मागणीसाठी जिल्हा कंत्राटदार असोशिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मंगळवार (ता. १८)चपासून दोन दिवसीय धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. मागील वर्षापासून पूर्ण झालेल्या विकासकामांचे देयक अदा केले जात नसल्याने कंत्राटदारांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
बांधकाम साहित्य पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांसह मजुरांची मजुरी देणे कठीण झाले आहे. विकासकामे करताना कंत्राटदारांना लाखो रुपये पदरचे खर्च करावे लागतात. कोणत्याही कामांसाठी शासन अग्रिम रक्कम उपलब्ध करून देत नाही. अशा परिस्थितीत कंत्राटदारांना बांधकाम साहित्य पुरवठादारांकडून उधारीवर आणावे लागते. ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, मागील वर्षभरापासून पूर्ण झालेल्या विकासकामांचा निधीच उपलब्ध होत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदार कर्जबाजारी व लाचार झाले असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
यासोबत शासनस्तरावरून काढण्यात आलेली विकासकामे निधीअभावी कसे सुरू करायचे? आदी प्रश्न जिल्ह्यातील कंत्राटदारांसमोर उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात विविध लेखाशिर्षातून झालेल्या विकासकामांचा निधी त्वरीत उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी गडचिरोली जिल्हा कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय तुम्मावार, अशोक लडके, मंगेश देशमुख, विकास किरमोरे, सुधीर रोहणकर, सागर निंबाळकर, साकीर पठाण, राहुल नीलमवार, सारंग चन्नावार, राजू सोरते, अंडेलकर, प्रसाद कवासे, श्रीनिवास ताडपल्लीवार, राकेश गुब्बावार, रोहित विष्णोई, सुशील पोरेड्डीवार, साईनाथ बोम्मावार, पंकज श्रृंगारपवार, गणेश बोधनवार आदींनी आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारकडे केली आहे.
संयमाचा अंत बघू नका...
राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये निधीअभावी कंत्राटदारांनी कामबंद आंदोलन यापूर्वी केले होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी शासनाला सहकार्य करत कोणतीही विकासकामे बंद केली नाहीत. ज्या स्थितीत बांधकाम सुरू होते, त्याची गती मंदावली असली तरी शासनाच्या हाकेला प्रतिसाद देत विकासकामे सुरू ठेवली. तरीही जिल्ह्यातील कंत्राटदारांना सरकार ताटकळत ठेवत आहे, अशी खंत व्यक्त करत आमच्या संयमाचा अंत बघू नका, असेही आंदोलनात सहभागी झालेले कंत्राटदार म्हणाले.
