कर्जत, ता. २४ (बातमीदार) : पाली-भुतिवली धरण क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवारपासून कर्जतमधील प्रशासकीय भवनासमोर बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
पाली-भुतिवली धरण हा लघुपाटबंधारे विभागाचा प्रकल्प असून, परिसरातील २० गावांतील शेतीस सिंचन सुविधा मिळावी म्हणून त्याची उभारणी करण्यात येत होती, मात्र ४० वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम अपूर्ण असून, कालव्यांची कामेही पूर्ण न झाल्याने अनेक शेतकरी पाण्यापासून वंचित आहेत. तर शेतीही ओस पडली आहे. सरकारने धरणाचे पाणी तळोजा औद्योगिक क्षेत्राला देण्याचा निर्णय घेतल्याने, स्थानिक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. शेतीसाठी पाणी नाही, मात्र उद्योगांसाठी ते दिले जात असून, हा अन्याय असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. याशिवाय अनेक प्रकल्पग्रस्त आजही पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.

इशाऱ्यानंतरही दुर्लक्ष
कर्जत येथे प्रांताधिकारी प्रकाश संकपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली २० मार्च रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत पाटबंधारे विभागाचे कोकण विभागीय अभियंता व संघर्ष समितीचे शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत २४ मार्चपर्यंत मागण्यांबाबत सकारात्मक लेखी निर्णय न घेतल्यास बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला होता, मात्र प्रशासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून आंदोलन सुरू केले.

सरकारकडून वारंवार आश्वासने दिली जातात, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीच ठोस पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळेच आंदोलन हाच पर्याय उरल्याचे प्रकल्पग्रस्तांकडून सांगण्यात आले. प्रशासनाने लवकर निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे. दरम्यान, उपोषणकर्त्यांची नायब तहसीलदार सचिन राऊत आणि मंडळ अधिकारी वैशाली पाटील यांनी भेट घेऊन माहिती घेतली.