सोमेश्वरनगर, ता. २५ : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत सोमेश्वर साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने केंद्र सरकारच्या सूत्रानुसार एकरकमी एफआरपी त्वरित अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘सोमेश्वर’ची एकूण एफआरपी ३१७० रुपये प्रतिटन इतकी जिल्ह्यात उच्चांकी निघाली आहे. ‘एफआरपी’ची उर्वरित ३७३ रुपये प्रतिटनाप्रमाणे होणारी ४५ कोटींची थकबाकी मार्चअखेरीस सभासदांच्या खात्यावर वर्ग केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यानुसार एकरकमी एफआरपी अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य सरकारने दोन टप्पे करण्याचा बेकायदेशीर आदेश काढला होता. आता तो उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मात्र, अद्याप साखर आयुक्तालय अथवा साखर संघाकडून कारखान्यांना अधिकृत आदेश आलेला नाही. त्यामुळे अनेक कारखान्यांनी तोंडावर बोट ठेवले आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘सोमेश्वर’च्या संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत केंद्र सरकारचा कायदा अंतिम मानत एकरकमी ३१७३ रुपये एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला. कारखान्याने आतापर्यंत २८०० रुपये प्रतिटन इतकी पहिली उचल दिली आहे. उर्वरित ३७३ रुपये मार्चअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जाणार आहेत. या निर्णयानुसार १५ नोव्हेंबर ते १५ मार्चपर्यंत गळीत झालेल्या उसापोटी ४५ कोटी रुपये अधिकचे मिळणार आहेत. याशिवाय सोसायट्यांचे कर्ज भरता यावे यासाठी १५ मार्च ते २५ मार्चपर्यंत गळीत झालेल्या उसापोटी सोसायट्यांना आवश्यक तेवढ्या रकमा पाठविल्या जाणार आहेत. तर उर्वरित रकमा १० एप्रिलला सभासदांच्या खात्यावर वर्ग केल्या जाणार आहेत.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार चालू हंगामाचा उतारा १२.०५ टक्के व तोडणी वाहतूक खर्च गृहित धरून ३११० ते ३१२५ रुपयांच्या आसपास एकूण एफआरपी होत आहे. तर, केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार गतहंगामाचा उतारा १२.२१ टक्के व तोडणी वाहतूक खर्च ८७८ रुपये प्रतिटन गृहित धरून ३१७३ रुपये एकूण एफआरपी होत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत प्रतिटन ३१७३ रुपये देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला. यामुळे कर्जफेड, शेतभांडवल, शिक्षण यासाठी शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.
- पुरुषोत्तम जगताप, अध्यक्ष, सोमेश्वर साखर कारखाना
- राजेंद्र यादव, कार्यकारी संचालक, सोमेश्वर साखर कारखाना